UP में निवेश का सुनहरा मौका! 18 प्रीमियम बस स्टेशनों के विकास के लिए टेंडर जारी, ₹1,100 करोड़ से ज्यादा निवेश की संभावना

योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साथ-साथ निजी निवेश को भी बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर प्रदेश के 18 प्रीमियम बस स्टेशनों और उनसे जुड़े वाणिज्यिक परिसरों के विकास के लिए टेंडर जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, वहीं शहरों में व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

₹1,100 करोड़ से ज्यादा निवेश की संभावना

यूपीएसआरटीसी के अनुसार, इन 18 परियोजनाओं में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है। बस स्टेशनों को केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें आधुनिक ट्रांजिट-कमर्शियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जगह विकसित की जाएगी।

90 साल तक मिलेगा संचालन का अधिकार

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत 90 वर्ष तक की कंसेशन अवधि है। इससे निवेशकों को लंबी अवधि तक कारोबार करने का अवसर मिलेगा और परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य बस स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और उन्हें शहरों के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है।

10 अगस्त तक जमा होंगे टेंडर

इन परियोजनाओं के लिए 10 अगस्त 2026, दोपहर 2 बजे तक निविदाएं जमा की जा सकेंगी। इच्छुक निवेशक यूपीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और उत्तर प्रदेश ई-टेंडर पोर्टल पर जाकर विस्तृत जानकारी और टेंडर दस्तावेज देख सकते हैं।

इन 18 शहरों में बनेंगे आधुनिक बस स्टेशन

पहले चरण में जिन स्थानों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, उनमें शामिल हैं— अकबरपुर, अमेठी, बदायूं, भिनगा, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, गोला, सिधौली, माती, उन्नाव, हैदरगढ़, नहटौर, सराय अकिल, बादशाहपुर, तरवा, पीलीभीत, निचलौल इन प्रीमियम बस स्टेशनों के बनने से यात्रियों को आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, साफ-सफाई, खानपान और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

अब आगे क्या होगा?

10 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य निवेशकों का चयन किया जाएगा। इसके बाद परियोजनाओं पर काम शुरू होगा और चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के 18 बस स्टेशनों को आधुनिक ट्रांजिट और कमर्शियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

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