Thane में Amazon Data Center पर घमासान, सांसद नरेश म्हस्के ने काम रोकने की मांग की, अवैध पेड़ कटाई पर सवाल

Thane Amazon Data Center: ठाणे के बालकुम में प्रस्तावित Amazon Data Center परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ठाणे के सांसद नरेश म्हस्के ने ठाणे नगर निगम (TMC) आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परियोजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने परियोजना स्थल पर कथित अवैध पेड़ कटाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है।

Thane Amazon Data Center: स्थानीय लोगों का बढ़ता विरोध

इस परियोजना का विरोध बालकुम और आसपास की कई हाउसिंग सोसायटियों के निवासी कर रहे हैं। लोढ़ा अमारा, फेयरफील्ड और VFVA सहित कई नागरिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि इस परियोजना से इलाके के पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं पर गंभीर असर पड़ेगा।

पानी और बिजली पर बढ़ेगा दबाव

ज्ञापन में कहा गया है कि बड़े डेटा सेंटर को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी की आवश्यकता होती है। इससे ठाणे में पहले से मौजूद जल संकट और बिजली पर दबाव बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परियोजना शुरू होने से आसपास के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

प्रदूषण और ट्रैफिक बढ़ने की आशंका

निवासियों ने आशंका जताई है कि डेटा सेंटर के संचालन के दौरान भारी मशीनों और कूलिंग सिस्टम के कारण ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ट्रैफिक में बढ़ोतरी होगी। परियोजना के आसपास घनी आबादी, स्कूल और अस्पताल होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।

Thane Amazon Data Center: अवैध पेड़ कटाई का आरोप

सांसद नरेश म्हस्के ने आरोप लगाया कि परियोजना स्थल पर TMC की अनुमति से अधिक पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्य जनता और पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने और सभी अनुमतियों की दोबारा समीक्षा कराने की मांग की है।

पारदर्शिता पर भी उठे सवाल

सांसद ने कहा कि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को कितने रोजगार मिलेंगे और शहर को क्या प्रत्यक्ष लाभ होगा। उन्होंने परियोजना से जुड़ी पर्यावरण मंजूरी, ट्रैफिक इम्पैक्ट रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।

सार्वजनिक सुनवाई की मांग

नरेश म्हस्के ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक परियोजना का काम तत्काल रोका जाए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों की आपत्तियां सुनने के लिए सार्वजनिक जनसुनवाई (Public Hearing) आयोजित करने की भी मांग की है।

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