PM Kisan Yojana Corruption in Yogi’s UP: योगी के यूपी में पीएम किसान घोटाला? मृत किसानों को मिलती रही रकम, जिंदा सिस्टम सोता रहा!

The CSR Journal Magazine
PM Kisan Yojana Corruption in Yogi’s UP: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सामने आई गड़बड़ी अब सीधे-सीधे सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बन गई है। हजारों ऐसे किसानों के खातों में सालों तक पैसे जाते रहे, जिनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सिस्टम इतना ‘सुस्त’ रहा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब जब मामला खुला है, तो सरकार वसूली की बात कर रही है और यही सबसे बड़ा विवाद बन गया है।

मृत किसानों को पैसा, लेकिन सरकार को खबर नहीं?

3,334 मृत किसानों के खातों में लगातार किस्तें जाती रहीं। 22 किस्तों तक यह सिलसिला चलता रहा, यानी करोड़ों रुपए ऐसे लोगों तक पहुंचते रहे जो अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार का डेटा सिस्टम इतना कमजोर है या फिर निगरानी पूरी तरह नदारद थी? यह मामला केवल तकनीकी गलती नहीं लगता, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की एक बड़ी मिसाल बन गया है। अगर इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी हो सकती है, तो बाकी योजनाओं का हाल क्या होगा?

PM Kisan Yojana Corruption in Yogi’s UP: CM योगी आदित्यनाथ पर सीधे सवाल

अब इस पूरे मामले में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की जवाबदेही बनती है।
जब परिवार बार-बार सूचना दे रहे थे, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या सिस्टम में कोई ऑडिट या वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं था?
आखिर इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार कौन है?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करेगी?

PM Kisan Yojana Corruption in Yogi’s UP: गलती सिस्टम की, सजा जनता को?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब सरकार मृत किसानों के परिवारों से पैसे वापस लेने की तैयारी कर रही है। यानी गलती सरकारी मशीनरी की और बोझ आम लोगों पर। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ये परिवार पहले ही आर्थिक दबाव में होते हैं, ऐसे में उनसे लाखों-करोड़ों की वसूली का फैसला कहीं न कहीं सरकार की संवेदनहीनता को भी दिखाता है।

डिजिटल गवर्नेंस का दावा कितना मजबूत?

सरकार लगातार Digital India और DBT System की सफलता का दावा करती है, लेकिन इस घटना ने इन दावों की पोल खोल दी है। अगर Death Certificate अपडेट न होने से सालों तक गलत भुगतान होता रहे, तो यह डिजिटल सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है।
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