मोहन भागवत का जोर: समान नागरिक संहिता पूरे देश में हो लागू

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को पूरे देश में लागू करने का समर्थन किया है। भागवत ने कहा कि यह ना केवल सामाजिक एकता के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे नागरिकों के बीच समानता भी सुनिश्चित होगी।

उत्तराखंड मॉडल की तारीफ

भागवत ने उत्तराखंड मॉडल की सराहना की, जो पिछले साल 27 जनवरी को यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। उनका मानना है कि अन्य राज्यों को भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी का लागू होना समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सामाजिक एकता की आवश्यकता

इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के बीच बोलते हुए भागवत ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए पहले इसे सार्वजनिक चर्चा में रखा गया था। उत्तराखंड में 3 लाख लोगों से सुझाव मिले, जिन पर गंभीरता से विचार किया गया और उन्हें स्वीकार किया गया। भागवत का कहना है कि यह प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी अपनाई जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर टिप्पणी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मुद्दे पर टिप्पणी करने से भागवत ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा।

पूर्व सैनिकों की भूमिका

भागवत ने सममेलन में उपस्थित पूर्व सैनिकों से बिन मांगी सहायता का आग्रह करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदैव सेना की आवश्यकता बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि संघ का गठन बिना किसी बाहरी संसाधन के किया गया था और यह समाज के आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ा है।

स्वयंसेवकों की प्रेरणा

आरएसएस प्रमुख ने पूर्व सैनिकों को संघ के शिविरों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे स्वयंसेवकों के कार्यों को देख सकें और अपनी रुचि के अनुसार सेवा के कार्यों में शामिल हो सकें। भागवत का कहना है कि संघ हिंदुत्व की राजनीति का अभ्यास नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत विकास के जरिए एक मजबूत समाज के निर्माण में विश्वास रखता है।

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