Maharashtra TET Paper Leak पर एक्शन मोड में सरकार, मास्टरमाइंड पर MCOCA लगाने की तैयारी

महाराष्ट्र में Teacher Eligibility Test (TET) Paper Leak मामले को लेकर राज्य सरकार अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि टीईटी पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ताओं और आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विस्तृत चर्चा करेंगे।

‘पेपर लीक सिर्फ गड़बड़ी नहीं, संगठित अपराध है’

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टीईटी पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हैं, बल्कि यह संगठित अपराध का गंभीर रूप हैं। ऐसे मामलों में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो या किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ Zero Tolerance Policy पर काम कर रही है और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पूरे मामले की होगी निष्पक्ष जांच

शिंदे ने कहा कि इस पूरे मामले की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ बिना किसी दबाव या भेदभाव के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल आरोपियों को पकड़ना नहीं, बल्कि ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं।

पुलिस की तत्परता की सराहना

उपमुख्यमंत्री ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित कार्रवाई की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर समय रहते छापेमारी कर पुलिस ने लाखों मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य खराब होने से बचा लिया। शिंदे ने कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो सकता था।

उम्मीदवारों को दिया भरोसा

टीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि परीक्षा जल्द ही पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ दोबारा आयोजित की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी ईमानदार और मेहनती उम्मीदवार के अधिकारों से समझौता न हो। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाना महायुति सरकार की प्राथमिकता है। सरकार परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी।

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