मंत्री संजीव अरोड़ा केस में ED का बड़ा एक्शन, पंजाब के IAS और PSPCL अफसरों को किया तलब

The CSR Journal Magazine
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में IAS अधिकारी और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के उच्च पदस्थ अधिकारियों को तलब किया गया है। ये समन पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, संजीव अरोड़ा को 9 मई को चंडीगढ़ में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़े 100 करोड़ रुपए के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में हुई थी।

संबंधित व्यक्तियों के नाम सतह पर आए

संजीव अरोड़ा के साथ इस मामले में दो अन्य व्यक्तियों का नाम भी आया है। उनमें एक लुधियाना का फिनडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का संचालक हेमंत सूद है और दूसरा जालंधर का व्यवसायी चंद्रशेखर अग्रवाल है। इन सभी को सोमवार, 18 मई को दिल्ली में ED के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। इस पूछताछ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मामले की गहराई और अधिक बढ़ सकती है।

हिरासत की अवधि में बढ़ोतरी

गुरुग्राम की एक कोर्ट ने संजीव अरोड़ा की ED हिरासत की अवधि को दो दिन के लिए बढ़ा दिया है। ED ने कोर्ट में एक आवेदन दिया था, जिसमें उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसके तहत एजेंसी ने यह कहा कि उन्हें मुखौटा कंपनियों और बेनामी संपत्तियों से जुड़े धन के प्रवाह की जांच करनी है। हालांकि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने केवल दो दिन की अतिरिक्त हिरासत पर ही मंजूरी दी।

आम आदमी पार्टी का रुख

इस बीच, संजीव अरोड़ा ने ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता के रूप में उनकी अन्य जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे ही मामला बढ़ता जा रहा है, आम लोगों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। इस मामले में राजनीतिक समीकरण भी बदले जा सकते हैं।

अगले कदम और मामले की गहराई

अब देखना यह है कि इस जांच का क्या परिणाम निकलता है। ED द्वारा अन्य अधिकारियों से पूछताछ किए जाने के बाद, मामले में और भी सुराग सामने आ सकते हैं। जनता और राजनीतिक सर्कलों में इस मामले को लेकर खासी चर्चा है, जिससे भविष्य में कुछ नई घटनाएँ भी घटित हो सकती हैं। इस केस ने न केवल प्रशासन के अंदर, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी हड़कंप मचा रखा है।

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