दिल्ली में 19 साल पुरानी व्यवस्था खत्म, ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ योजना पर बड़ा फैसला

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को DUSIB संशोधन विधेयक पास हुआ, जिसके तहत झुग्गी पहचान की कट-ऑफ तिथि को 1 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव लाखों झुग्गीवासियों को पक्के मकान और सम्मानजनक पुनर्वास का आश्वासन देगा। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह फैसला दिल्ली के गरीबों के लिए एक नया अवसर है।

गंभीर बदलाव की दिशा में बड़ा कदम

आशीष सूद ने विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह संशोधन केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि दिल्ली के झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि DUSIB की जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ेगा, जिससे बेहतर विकास की दिशा में कदम उठाया जा सकेगा।

इन-सीटू डेवलपमेंट मॉडल पर जोर

दिल्ली सरकार अब इन-सीटू डेवलपमेंट मॉडल को अपनाने की योजना बना रही है, जिसके तहत झुग्गीवासियों को उनके वर्तमान स्थान पर ही पक्के मकान दिए जाएंगे। सूद ने कहा कि इस मॉडल से रोजगार और सामाजिक ताने-बाने पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए आशीष सूद, DUSIB के बजट में वृद्धि का ऐलान

मंत्री सूद ने पिछले सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ नारे देते रहे, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वर्ष 2015 के 70 सूत्रीय एजेंडे में भी ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ का वादा किया गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब सरकार एक ठोस नीति के साथ आगे बढ़ रही है। आशीष सूद ने बताया कि वर्ष 2014 में झुग्गी-झोपड़ियों से संबंधित कार्यों पर केवल ₹206 करोड़ खर्च हुए थे, जो 2025-26 में बढ़कर ₹346 करोड़ होने की उम्मीद है। इससे झुग्गीवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

पारदर्शिता पर जोर, समग्र विकास की दिशा में कदम

उन्होंने विपक्षी विधायकों के आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही योजनाओं को लागू किया है। GeM पोर्टल के माध्यम से साइकिल खरीद में कोई धांधली नहीं हुई है। यह सरकार की पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला है। दिल्ली सरकार अब सिर्फ मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार पर भी ध्यान दे रही है। सूद ने बताया कि गरीब परिवारों के लिए अटल कैंटीन जैसे कार्यक्रमों का उद्धारण किया गया है, जो सरकार की समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है।

बेटियों का सशक्तिकरण, दिल्ली में झुग्गियों की समस्या का स्थायी समाधान

मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बेटी के सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। नौवीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे कदम आगामी विकास की दिशा में हैं। सूद ने दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास की लम्बित समस्या का गंभीरता से समाधान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह मात्र राजनीतिक नारे नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक और प्रभावी व्यवस्था है। यह प्रक्रिया गरीबों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की दिशा में है।

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