अमित शाह की सख्त चेतावनी: खुद लौट गए तो कोई कार्रवाई नहीं, वरना जिम्मेदार जिलाधिकारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को अहमदाबाद में एक सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपने देश लौटेंगे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। शाह का यह बयान पश्चिम बंगाल में BJP सरकार द्वारा बनाए गए डिटेंशन सेंटर के संदर्भ में था।

सीमा पर बाड़बंदी का बढ़ता प्रयास

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सरकार की सीमा पर बाड़बंदी के लिए शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की। उन्होंने बताया कि कितने अवैध घुसपैठिए अब खुद लौटने लगे हैं, जो पहले ममता बनर्जी के शासन में नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अवैध घुसपैठिए बिना किसी दबाव के अपने देश लौटें।

गृह मंत्री का जोर: स्वयं लौटें, वरना कार्रवाई

शाह ने बताया कि अगर लोग अपने आप वापस जाने में असफल रहते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने नम्रता से कहा कि हमारी मंशा सिर्फ लोगों को स्वदेश लौटाना है। ID पहचान अभियान शुरू होने से पहले कई लोग वापस चले जाएंगे, यह उम्मीद है।

बंगाल में घुसपैठियों के प्रति कड़ी कार्रवाई

बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने कहा था कि घुसपैठियों को चुने-चुने करके बाहर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया है। अमित शाह ने फिर से दोहराया कि सरकार ने हर घुसपैठिए को पहचानने और उन्हें देश से बाहर निकालने का वादा किया है।

कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं

राज्य में BJP की सरकार आने के बाद से प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने 26 मई को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिससे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। अब कई घुसपैठिए भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।

BSF को सौंपे गए भूभाग की जानकारी

अमित शाह ने यह भी बताया कि बंगाल चुनाव के दौरान किया गया वादा अब सच होता दिखाई दे रहा है। 600 हेक्टेयर जमीन को BSF को सौंपने का कार्य सिर्फ 7 दिनों में पूरा किया गया है। इसके अलावा, चिकन नेक की 121 हेक्टेयर भूमि भी BSF को सौंप दी गई है।

कड़े निर्देशों के साथ सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि

अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के लिए 360 डिग्री सुरक्षा मॉडल का भी जिक्र किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि अवैध निर्माणों को तुरंत तोड़ा जाए। इस तरह की कार्रवाई से घुसपैठियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और उन्हें भारत में रहने का कोई मौका नहीं मिलेगा।

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