बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला ऐतिहासिक बजट: DA में 20% वृद्धि और 1 लाख सरकारी नौकरियों का बड़ा एलान

बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश, सरकारी कर्मचारियों का DA 20 फीसदी बढ़ा

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की नई भाजपा (BJP) सरकार का पहला पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 फीसदी की भारी बढ़ोतरी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है।

बजट में हर वर्ग का ध्यान

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की है। सबसे खास बात यह है कि अब सरकारी कर्मचारियों का DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इस प्रकार, कर्मचारियों को अब कुल DA 38% मिलेगा, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके अलावा, रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने 5000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।

विशेष भत्ते और मदद की योजनाएं

बजट में उन लोगों के लिए भी विशेष भत्ते की घोषणा की गई है, जिन्हें झूठे मामलों में जेल भेजा गया था। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष सहायता योजना भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें एक बार में 21,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, ‘पिंक कार्ड’ योजना भी लॉन्च की जाएगी ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके।

DA बढ़ोतरी और वित्तीय राहत, 38% हुआ कुल DA

इस 20% की बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मियों का कुल महंगाई भत्ता 18% से बढ़कर 38% हो गया है।1 अक्टूबर से लागू: बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।मानदेय में वृद्धि: आशा वर्कर्स, सिविक वालंटियर्स और विलेज पुलिस कर्मियों के मासिक मानदेय में ₹2,000 की वृद्धि की गई है।

फाइनेंस मिनिस्टर का बयान

वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि आजकल दुनियाभर में AI का असर दिख रहा है। इसलिए, पश्चिम बंगाल के लिए AI इम्पैक्ट प्रोग्राम शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत कई सरकारी कार्यों को ऑनलाइन किया जाएगा, जैसे ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन स्क्रूटनी और ट्रैकिंग। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।

निवेश और फंड आवंटन

सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 3000 रुपये की व्यवस्था की है, जिससे गरीबों को मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में MLA फंड की राशि को भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है। नदी के कटाव को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड घोषित किया गया है।

रोजगार और शिक्षा, 1 लाख सरकारी नौकरियां

राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1 लाख पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। इन सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाली अविवाहित छात्राओं को ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सुरक्षा कर्मियों के लिए नई योजनाएं

सरकार ने सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, NDRF और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी भी की है। इससे उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही, राज्य में ड्रग सुरक्षा स्क्वाड की स्थापना भी की जाएगी, जिससे मादक पदार्थों पर नियंत्रण पाया जा सके।

पत्रकारों को राहत देने की पहल

बीजेपी सरकार ने पत्रकारों की स्थिति को भी ध्यान में रखा है। रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने 5000 रुपये की पेंशन, और उन पर लगाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए अन्य राहत देने वाले उपायों की भी घोषणा की गई है। यह पहल सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा

अन्नपूर्णा योजना: पिछली सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की जगह लाई गई इस नई योजना के लिए ₹36,000 करोड़ का भारी बजट आवंटित किया गया है।

विधायक फंड में बढ़ोतरी: MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को ₹70 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ सालाना कर दिया गया है।

बंगाल का ऐतिहासिक वित्तीय बदलाव

यह बजट पश्चिम बंगाल के वित्तीय इतिहास में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। नई भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट के जरिए लोक-लुभावन कल्याणकारी योजनाओं और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20% की भारी बढ़ोतरी और 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही, ‘लक्ष्मी भंडार’ की जगह लाई गई ‘अन्नपूर्णा योजना’ और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसी योजनाएं सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। कुल मिलाकर, यह बजट राज्य में ढांचागत सुधार लाने और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

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