गुजरात की स्वामित्व योजना: ग्रामीणों के जीवन में बदलाव और राष्ट्रीय रिकॉर्ड

The CSR Journal Magazine
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, स्वामित्व योजना ने ग्रामीण सशक्तिकरण में एक नया मोड़ लाया है। पिछले 12 वर्षों में इस योजना के तहत, गुजरात ने 2021-22 में देश में सबसे अधिक 18.50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बनाए हैं। यह आंकड़ा पूरे भारत में बने 32.35 लाख कार्ड्स का लगभग 57% है। इससे न केवल ग्रामीणों की संपत्तियों का अधिकार सुनिश्चित हुआ है, बल्कि उन्हें कई वित्तीय लाभ भी मिल रहे हैं।

गुजरात ने रिकॉर्ड बनाया

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल में, गुजरात ने ‘स्वामित्व योजना’ को नए आयाम दिए हैं। इस योजना ने ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण संपत्तियों का सटीक मानचित्रण किया है। इस प्रक्रिया से अब तक 18.50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड का निर्माण हो चुका है। यह योजना पूरे देश में एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गई है।

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

इस योजना के अंतर्गत, 58,197 गांवों में ड्रोन उड़ानें संपन्न की गई हैं। इनमें से 14,900 गांवों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण किया गया और 11,511 गांवों में प्रमाणीकरण भी हुआ है। मेहसाणा और अहमदाबाद में सर्वाधिक कार्ड यानी 1,66,504 और 1,53,125 क्रमशः तैयार किए गए हैं। ड्रोन सर्वेक्षण और GIS आधारित मैपिंग ने ग्राम नियोजन को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है।

भूमि विवादों का अंत

स्वामित्व योजना के तहत कानूनी मान्यता मिलने से अनेक ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद और अदालती मामलों में कमी हुई है। पारदर्शी सत्यापन के बाद कार्ड जारी होने से अब ग्रामीण अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं।

वित्तीय अवसरों की नई राह

इस योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाने से ग्रामीण संपत्तियां एक ‘वित्तीय परिसंपत्ति’ बन गई हैं। अब ग्रामीण आसानी से बैंकों से लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में इस कार्ड के जरिए ₹50 लाख तक का बैंक लोन भी स्वीकृत किया गया है। इससे गांवों में व्यापार, शिक्षा और आजीविका के नए अवसर पैदा हुए हैं।

समाज में बदलाव की बयार

स्वामित्व योजना ने महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनने का रास्ता खोला है। राज्यभर में 14,000 से अधिक ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है, जिससे हर ग्रामीण तक योजना की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है। यह सभी प्रयास ‘डिजिटल और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत’ के लक्ष्य को साकार कर रहे हैं।

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