राजस्थान सरकार को आसाराम की स्वास्थ्य रिपोर्ट जांच करने को कहा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से स्पष्ट आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 21 जुलाई तक आसाराम की हालिया स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि उनकी हालत गंभीर पाई गई, तो इलाज के लिए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर विचार किया जाएगा। यह आदेश शुक्रवार को दी गई सुनवाई के दौरान जारी किया गया।

राजस्थान सरकार का जमानत देने के खिलाफ विरोध

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने आसाराम की स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दिए जाने का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में आसाराम के स्वास्थ्य की स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आसाराम की हालिया यात्राओं के चलते वे खुद को स्वस्थ मानते हैं।

आसाराम की यात्राएं और स्वास्थ्य स्थिति

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को जानकारी दी कि आसाराम ने लगभग तीन महीने पहले अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने स्वयं पैदल यात्रा की, जिससे यह साबित होता है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति भले ही सामान्य है। इस सब के बावजूद, सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि संबंधित अधिकारी ताजे स्वास्थ्य की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में पेश होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वह आसाराम की सेहत की जांच करवाए। न्यायालय ने कहा कि जमानत पर निर्णय केवल राज्य की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यदि उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हुई, तो केवल चिकित्सा के उद्देश्यों के लिए ही अंतरिम जमानत दी जा सकती है।

21 जुलाई तक जवाब देने का अंतिम समय

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह 21 जुलाई तक आसाराम की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट आने के बाद ही न्यायालय उनके अंतरिम जमानत की मांग पर फैसला करेगा। कोर्ट का यह आदेश आसाराम के भविष्य के स्वास्थ्य और कानूनी स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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