राम मंदिर ट्रस्ट में हड़कंप: चंपत राय ने खाता-दान की जानकारी देने से किया इनकार, SIT जांच तेज

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने हाल ही में ट्रस्ट की आमदनी, खर्च और दान के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया है। उनका यह इनकार उस समय हुआ है जब बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल, यह शिकायत अयोध्या जिला प्रशासन को भेजी गई है, जिसमें ट्रस्ट के दान के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

जांच का हवाला, जानकारी देने में कतराते हैं चंपत राय

चंपत राय ने जांच प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा है कि इस समय सभी जरूरी जानकारी देना संभव नहीं है। उनका ये बयान तब आया जब अयोध्या में स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में हुए कथित घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी।

किस बात की हो रही है शिकायत?

रजनीश सिंह ने पीएमओ में शिकायत करते हुए मांगी है कि ट्रस्ट अपने खाता और वित्तीय गतिविधियों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। उनका कहना है कि ट्रस्ट के गठन से लेकर अब तक के सभी वित्तीय और संपत्ति संबंधी विवरण लोगों के सामने आने चाहिए। यह शिकायत इस सप्ताह की शुरुआत में पीएमओ द्वारा संज्ञान में लाई गई थी।

SIT की रिपोर्ट में क्या है खास?

विशेष जांच दल (SIT) ने मंगलवार को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह को सौंपी। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में ट्रस्ट की व्यवस्थाओं पर ही नहीं, बल्कि बैंक अधिकारियों और सुरक्षा से संबंधित कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। SIT को जांच के दौरान कुछ बैंक अधिकारियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है।

प्रबंधन में चूक और नियुक्तियों पर सवाल

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रस्ट की दान राशि प्रबंधन में कई स्तरों पर ध्यान की कमी देखी गई है, जिसका फायदा उठाया गया। SIT ने कुछ खास मामलों में मिलीभगत की आशंका भी जताई है। इसके अलावा, ट्रस्ट की सिफारिशों पर हुई कुछ भर्तियों को भी प्रमुख खामियों में शामिल किया गया है। जांच दल का मानना है कि संवेदनशील जिम्मेदारियों पर नियुक्त कर्मियों की पर्याप्त जांच नहीं होने से व्यवस्था में कमियाँ आईं हैं।

क्या आगे होगा?

चंपत राय की ओर से जानकारी देने में हो रही अनिच्छा और SIT की रिपोर्ट से खुलासे के बाद अब देखने की बात होगी कि क्या प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा। प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।

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