गिरल माइंस आंदोलन पर सियासी विस्फोट विधायक रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में उतरी कांग्रेस, BJP सरकार पर चौतरफा हमला

राजस्थान के Barmer में गिरल माइंस आंदोलन के दौरान विधायक Ravindra Singh Bhati के पेट्रोल छिड़कने की घटना के बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई। मजदूरों की 5 मांगों पर प्रशासन और आंदोलनकारियों की वार्ता भी बेनतीजा रही।

पेट्रोल छिड़कने की घटना के बाद बाड़मेर से जयपुर तक गरमाई राजनीति

राजस्थान के Barmer में गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूरों का आंदोलन अब केवल श्रमिकों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसने प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। शिव से निर्दलीय विधायक Ravindra Singh Bhati द्वारा मंगलवार को बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर में खुद पर पेट्रोल छिड़कने की घटना के बाद विपक्षी कांग्रेस पूरी तरह उनके समर्थन में उतर आई है।

पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष Govind Singh Dotasra, कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरते हुए इसे प्रशासनिक विफलता और लोकतंत्र पर हमला बताया है। करीब 40 दिनों से गिरल माइंस के मजदूर धरने पर बैठे हैं, जबकि विधायक भाटी पिछले 14 से 15 दिनों से मजदूरों के साथ आंदोलन में डटे हुए थे। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे भाटी ने भावुक होकर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने स्थिति संभाल ली, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया।

कांग्रेस ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना

घटना के बाद कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की “संवेदनहीनता” करार देते हुए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि बाड़मेर में मजदूर 38 दिनों से धरने पर बैठे हैं और विधायक भी लगातार उनके साथ मौजूद थे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई गंभीर वार्ता नहीं की। गहलोत ने कहा कि सरकार की घोर उदासीनता के कारण एक विधायक को अपनी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आत्मघाती कदम उठाने तक मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक विधायक की सुनवाई नहीं हो रही, तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। गहलोत ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर सकारात्मक समाधान निकालने की मांग की।

कांग्रेस का राजनीतिक गणित भी आया सामने

राजनीतिक जानकारों के अनुसार कांग्रेस का रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में खुलकर आना केवल मानवीय संवेदना नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। भाटी की युवाओं के बीच मजबूत पकड़ और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि गिरल माइंस आंदोलन स्थानीय युवाओं के रोजगार, मजदूर अधिकारों और प्रशासनिक उपेक्षा का प्रतीक बन चुका है। ऐसे में भाटी के समर्थन से कांग्रेस ग्रामीण और युवा वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। हालांकि डोटासरा ने विधायक Ravindra Singh Bhati को भी नसीहत देते हुए कहा कि विरोध हमेशा संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से खुद पर पेट्रोल छिड़कना या आत्मदाह जैसा कदम गलत संदेश देता है और कानून व सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह अस्वीकार्य है।

प्रमुख मांगों पर अटकी वार्ता, नहीं निकला कोई समाधान

मंगलवार देर रात बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट में प्रशासन, कंपनी प्रबंधन और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब चार घंटे तक लंबी वार्ता चली, लेकिन सभी पांच प्रमुख मुद्दों पर बातचीत बेनतीजा रही। आंदोलनकारियों की पहली मांग नए टेंडर के बाद हटाए गए 100 से अधिक स्थानीय ड्राइवरों और श्रमिकों की बिना शर्त तत्काल पुनर्बहाली की है। दूसरी मांग माइंस में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए सख्ती से 8 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था लागू करने की है। तीसरी बड़ी मांग यह है कि गिरल परियोजना और खनन कार्यों में स्थानीय बाड़मेर के युवाओं को रोजगार में पहली प्राथमिकता दी जाए। चौथी मांग श्रम विभाग के नियमों के अनुसार मजदूरों को समय पर वेतन, बोनस और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है।

वहीं पांचवीं मांग खदानों में उच्च स्तरीय सुरक्षा मानकों और श्रम कानूनों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को लेकर है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है।

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