QR स्कैन करते ही चलेगा इंटरनेट! PM-WANI के तहत सरकार लाई पब्लिक Wi-Fi के नए आसान नियम

PM-WANI के नए नियम लागू: सस्ते प्लान और आसान Wi-Fi एक्सेस की सुविधा

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी DoT ने देशभर में पब्लिक Wi-Fi को और आसान, सस्ता और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) फ्रेमवर्क के तहत कई बड़े सुधारों की घोषणा की है। इन नए बदलावों का मकसद आम नागरिकों को बिना झंझट तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है।  सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों में QR-कोड आधारित लॉगिन, छोटे समय के किफायती इंटरनेट प्लान और स्टैंडर्डाइज्ड Wi-Fi हॉटस्पॉट नाम शामिल हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि ये सभी सुविधाएं जुलाई 2026 तक पूरे PM-WANI नेटवर्क में लागू कर दी जाएंगी।

अब QR कोड स्कैन करके लैपटॉप में चलेगा इंटरनेट

नई व्यवस्था के तहत यूजर्स अब अपने लैपटॉप या दूसरे डिवाइस को QR कोड स्कैन करके सीधे PM-WANI Wi-Fi से जोड़ सकेंगे। इसके लिए यूजर को लॉगिन पेज पर दिख रहे QR कोड को अपने मोबाइल ऐप से स्कैन करना होगा। इससे बार-बार OTP या पासवर्ड डालने की जरूरत कम होगी और इंटरनेट कनेक्शन तेजी से मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि यह सुविधा खास तौर पर छात्रों, यात्रियों, ऑफिस कर्मचारियों और सार्वजनिक स्थानों पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

15, 30 और 60 मिनट के सस्ते प्लान

DoT ने PM-WANI ऑपरेटर्स को 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट जैसे छोटे अवधि वाले “सैशे प्लान” शुरू करने की सलाह दी है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें थोड़े समय के लिए इंटरनेट चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, मॉल या एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री। सरकार का कहना है कि छोटे प्लान से इंटरनेट अधिक किफायती बनेगा और ज्यादा लोग पब्लिक Wi-Fi का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे हॉटस्पॉट ऑपरेटर्स की कमाई भी बढ़ सकती है और नेटवर्क का उपयोग बेहतर होगा।

पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क की पहचान होगी आसान

अक्सर लोग नकली या गलत Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए अब PM-WANI हॉटस्पॉट्स के नाम यानी SSID को एक समान बनाया जाएगा। सभी अधिकृत नेटवर्क PMWANI ब्रांडिंग के साथ दिखाई देंगे, जिससे यूजर्स असली नेटवर्क आसानी से पहचान सकेंगे।

जुलाई 2026 तक लागू होंगे नए नियम

दूरसंचार विभाग ने PM-WANI से जुड़े सभी हितधारकों- जैसे PDO, PDOA और ऐप प्रोवाइडर्स को 22 मई 2026 को जारी सर्कुलर के तहत आठ सप्ताह के भीतर इन सुधारों को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जुलाई 2026 तक देशभर में नई सुविधाएं शुरू हो जाएंगी।

डिजिटल इंडिया मिशन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

सरकार ने कहा कि PM-WANI देश में सस्ती और सार्वभौमिक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय संचार मंत्री Jyotiraditya Scindia और संचार राज्य मंत्री Chandra Sekhar Pemmasani की निगरानी में इस पूरे इकोसिस्टम को और मजबूत बनाया जा रहा है। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में पब्लिक Wi-Fi छात्रों, यात्रियों, छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा बन चुका है और सरकार इसे ज्यादा आसान व सुलभ बनाने पर काम कर रही है।

क्या है PM-WANI योजना?

PM-WANI यानी Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface योजना की शुरुआत देशभर में सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्क बढ़ाने और सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों और लोकल इंटरनेट प्रदाताओं को भी Wi-Fi सेवा देने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि डिजिटल इंडिया मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके।