विदेशी निवेश में आएगी तेजी, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने आयकर कानून में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। हाल ही में, सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को भारत की सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) पर मिलने वाले लाभ पर पूरा कैपिटल गेंस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह निर्णय विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है और इससे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अध्यादेश केवल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा।

टैक्स में कटौती, निवेशकों की उम्मीदें

विदेशी निवेशकों को पहले 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए बॉंड और लिस्टेड शेयरों पर 12.5% का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स चुकाना पड़ता था। इसके अलावा, सरकारी बॉंड्स से प्राप्त ब्याज पर उन्हें 20% का विदहोल्डिंग टैक्स भी देना होता था। हालांकि, साल 2023 में 5% की रियायती दर को समाप्त किया जा चुका है। इस साल, विदेशी निवेशकों ने ₹2.5 लाख करोड़ की भारी बिकवाली की है, जिससे टैक्स कटौती की मांग उठने लगी थी।

भविष्य के कदमों की संभावना

सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार अगले कदम भी उठा सकती है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ किया जा सके और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। यह कदम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे लॉन्ग-टर्म और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स कम करने के संबंध में निवेशकों की राय जानने को तैयार हैं।

2024 के केंद्रीय बजट से उम्मीदें

आगामी जुलाई 2024 में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने अधिकांश एसेट्स पर LTCG टैक्स की दर को 10% से 12.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही, लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई थी।

महत्वपूर्ण आंकड़े और आर्थिक प्रभाव

एटम फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रुप CEO, हर्षा वर्धना VM के अनुसार, पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ‘2025 के 12 महीनों में से आठ महीनों में FPIs भारत में नेट सेलर बने रहे, जिससे कुल 1,66,286 करोड़ रुपये का आउटफ्लो हुआ। अकेले जनवरी 2026 में ही 33,598 करोड़ रुपये का आउटफ्लो हुआ, जो अगस्त 2025 के बाद से सबसे उच्च मासिक आउटफ्लो था। यह स्थिति भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

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