सरकार का बड़ा फैसला: 1 जुलाई से पेट्रोल एक्सपोर्ट पर बढ़ेगा विंडफॉल टैक्स, डीजल-ATF पर राहत

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं, डीजल और एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) पर टैक्स कम किया गया है। पेट्रोल पर यह टैक्स 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 4 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। जबकि, डीजल और एटीएफ पर क्रमशः 14 रुपये से 8.5 रुपये और 12.5 रुपये से 7.5 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।

वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह निर्णय

यह कदम घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच मुनाफाखोरी को रोकने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी, जिससे यह अब लागू हो जाएगा।

पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर टैक्स में बदलाव

सरकार ने मार्च माह में पहली बार निर्यात पर ड्यूटी लागू की थी। इस बार, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) 14 रुपये प्रति लीटर से कम होकर 8.5 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं, एटीएफ पर इसी के अनुरूप 12.5 रुपये से घटाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

पब्लिक सेक्टर कंपनियों को मिली राहत

वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस बार निर्यात पर छूट पत्ते की गई है। पहले ये छूट नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए थी, लेकिन अब इसे मॉरिशस और मालदीव के लिए भी लागू किया गया है। हालांकि, घरेलू उपयोग के लिए मंजूर पेट्रोल और डीजल पर कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में कदम

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच, भारत सरकार ने इस विंडफॉल टैक्स को लागू किया। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके और कोई भी निर्यातक विदेशों में कीमतों का लाभ न उठा सके। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब कच्चे तेल की मांग में बढ़ौतरी हो रही थी।

क्या ये बदलाव ईंधन की कीमतों पर असर डालेंगे?

पिछले कुछ समय से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आम जनता को इसके सीधे लाभ की उम्मीद नहीं है। तेल कंपनियों के बीच मौजूदा रणनीतियों के चलते शायद कीमतें स्थिर रह सकती हैं। यह देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार की यह नीति कैसे कार्य करती है।

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