Ken-Betwa River-Linking Project: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की समीक्षा, घर-घर जाकर समस्याएं समझने और पुनर्वास में संवेदनशीलता बरतने का दिया निर्देश

Ken-Betwa River-Linking Project: केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने विकास के साथ प्रभावित परिवारों के हितों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Madhya Pradesh CM Mohan Yadav) ने 21 अगस्त को खजुराहो में परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बुंदेलखंड के लिए सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं को केवल कार्यालयों में बैठकर नहीं, बल्कि उनके घरों तक पहुंचकर समझा जाए।

Ken-Betwa River-Linking Project: 44 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा पानी

मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश में करीब 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही 44 लाख से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा मिलने की उम्मीद है। परियोजना के तहत 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन भी प्रस्तावित है। बुंदेलखंड और मध्य भारत के पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी और दतिया जिलों के कुल 1,382 गांवों को परियोजना से प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

Ken-Betwa River-Linking Project: 5,039 परिवार परियोजना से प्रभावित

परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। पन्ना और छतरपुर जिलों में कुल 5,039 परियोजना प्रभावित परिवार हैं। इनमें पन्ना के 1,321 और छतरपुर के 3,718 परिवार शामिल हैं। सरकार के अनुसार सभी प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विशेष पैकेज का विकल्प चुना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास के साथ विस्थापित परिवारों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। Madhya Pradesh Government News

Ken-Betwa River-Linking Project: घर-घर पहुंचेंगे अधिकारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन को प्रभावित गांवों में अधिकारियों को घर-घर भेजकर परिवारों की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को समझने के निर्देश दिए। खासतौर पर जनजातीय परिवारों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर प्राथमिकता से समाधान करने को कहा गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विस्थापित परिवारों को पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाया जाए। जिन परिवारों ने नए स्थान पर घर बना लिए हैं, वहां स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

रूंझ-मझगांव प्रभावितों को जल्द मिलेगी अतिरिक्त राशि

मुख्यमंत्री ने पन्ना की रूंझ-मझगांव परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए स्वीकृत अतिरिक्त राशि का जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। जिन प्रभावित लोगों के पास उम्र से संबंधित दस्तावेज नहीं हैं, उनकी आयु का निर्धारण मेडिकल परीक्षण के आधार पर करने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जन चौपाल और जागरूकता यात्राएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को परियोजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जा सके और उनकी आशंकाओं को दूर किया जा सके। Ken Betwa Rehabilitation

सरकार का फोकस सिर्फ पानी नहीं, विकास पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना केवल जल संसाधन विकास की योजना नहीं है, बल्कि यह बुंदेलखंड में आर्थिक और सामाजिक बदलाव का माध्यम बनेगी। सिंचाई सुविधा बढ़ने से खेती को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जबकि पेयजल और ऊर्जा से क्षेत्र की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि परियोजना के विकास कार्यों के साथ पुनर्वास प्रक्रिया को भी सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रभावित परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

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