शादी सीजन में गैस सिलेंडर संकट नए नियमों से बढ़ी परेशानी, आयोजनों पर पड़ा असर

The CSR Journal Magazine
राजस्थान में शादी-ब्याह के सीजन की शुरुआत के साथ ही घरों में खुशियों के बीच गैस सिलेंडर की किल्लत ने चिंता बढ़ा दी है। रसद विभाग के नए नियम और 25 दिन की डिलीवरी सीमा के कारण जरूरत के मुकाबले बेहद कम सिलेंडर मिल रहे हैं। बड़े आयोजनों में जहां 20 से अधिक सिलेंडर की जरूरत होती है, वहां सिर्फ 2-3 सिलेंडर मिलना बड़ी समस्या बन गया है।

नए नियमों ने बढ़ाई टेंशन

जिले में शादी सीजन शुरू होते ही रसद विभाग द्वारा लागू किए गए नए प्रावधानों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 25 दिन के डिलीवरी नियम के चलते उपभोक्ताओं को तय अवधि से पहले सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। वहीं, शादी जैसे विशेष आयोजनों के लिए आवेदन करने पर भी सीमित संख्या में ही गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जिससे परिवारों को व्यवस्थाएं संभालना मुश्किल हो रहा है।

जरूरत ज्यादा, आपूर्ति बेहद कम

जमीनी हकीकत यह है कि एक सामान्य शादी समारोह में 400-500 मेहमानों के लिए करीब 10 से 12 गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। वहीं, 1000 मेहमानों वाले बड़े आयोजनों में यह संख्या 20 से 22 तक पहुंच जाती है। लेकिन प्रशासन की ओर से मात्र 2-3 सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो जरूरत के मुकाबले बेहद कम हैं। ऐसे में आयोजकों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश करनी पड़ रही है।

पुराने तरीकों की ओर लौट रहे लोग

गैस की कमी और अनियमित आपूर्ति के चलते हलवाई और आयोजक अब डीजल भट्टियों और लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेने को मजबूर हैं। इससे न केवल खर्च बढ़ रहा है, बल्कि प्रदूषण और समय प्रबंधन की समस्या भी सामने आ रही है। आधुनिक सुविधाओं के दौर में यह स्थिति लोगों के लिए असहज और चुनौतीपूर्ण बन गई है।
आने वाले दिनों में शादी समारोहों की संख्या और बढ़ने वाली है, खासकर 19 अप्रैल को आखातीज (अबूझ सावा) के बड़े मुहूर्त पर। इस दौरान बड़ी संख्या में शादियां आयोजित होंगी, जिससे गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ जाएगी। पहले से प्रभावित सप्लाई के बीच हालात और बिगड़ने की आशंका है। लोग अभी से सिलेंडर की व्यवस्था के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जिससे बाजार में पैनिक बुकिंग जैसी स्थिति बन रही है।
शादी सीजन के बीच गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों की तैयारियों पर असर डाला है। यदि जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है। प्रशासन और सप्लाई एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय ही इस संकट का समाधान हो सकता है।

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