Delhi High Court पहुंचा डाबर: FSSAI के 100% शुद्ध दावों पर रोक को चुनौती

The CSR Journal Magazine
डाबर इंडिया कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में कहा गया है कि ‘100% शुद्ध’ और ‘100% प्राकृतिक’ जैसे दावे करने वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। डाबर ने कोर्ट से राहत की मांग की है। इस मामले में अदालत में सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है।

नए नियमों से सोशल मीडिया पर बड़ा बदलाव

इसी बीच, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब संवेदनशील मामलों में ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए समय सीमा को 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है। यह जानकारी गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई।

आपत्तिजनक सामग्री पर लगेगी नकेल

सरकार का यह कदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और संवेदनशील सामग्री को रोकने के लिए उठाया गया है। नए निर्देशों के तहत, सोशल मीडिया कंपनियों को अब गलत सूचना, हिंसा भड़काने वाली सामग्री और अन्य गंभीर मामलों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। पहले 24 घंटे का समय दिया जाता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार, कंपनियों को अब केवल 2 घंटे में कार्रवाई पूरी करनी होगी।

आपत्तिजनक कंटेंट की तात्कालिक सफाई

इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी प्रसारित न हो सके और समाज में कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। इससे न केवल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।

सरकार का सख्त रुख

सरकार के इस सख्त कदम की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर कई बार आपत्तिजनक कंटेंट तेजी से वायरल हुआ। ऐसे में सरकार ने यह तय किया कि अब से प्लेटफॉर्म्स को अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा।

डाबर की कानूनी लड़ाई

वापस डाबर के मामले पर, कंपनी ने FSSAI के आदेश को चुनौती देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला न केवल डाबर के लिए, बल्कि पूरे खाद्य और पेय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि डाबर को कोर्ट से राहत मिलती है, तो यह अन्य कंपनियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा।

कानूनी प्रक्रिया का असर

इस स्थिति का इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट डाबर के दावे पर क्या फैसला सुनाता है। यदि कोर्ट ने डाबर के पक्ष में फैसला किया, तो इससे कई अन्य कंपनियों को भी उम्मीद होगी कि वे अपने उत्पादों की मार्केटिंग को पहले की तरह जारी रख सकेंगी।

जल्द ही सामने आएगा फैसला

जैसे-जैसे इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी, डाबर के साथ-साथ अन्य कंपनियों और FSSAI का ध्यान इस पर रहेगा। यह मामला खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नियमों की व्याख्या पर भी एक नया मोड़ ला सकता है।

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