असम में 18+ वालों का नहीं बनेगा आधार कार्ड, SC-ST और चाय बागान श्रमिकों को राहत, हिमंत बिस्वा सरमा सरकार का बड़ा फैसला
असम सरकार ने राज्य में अवैध प्रवासियों और घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि असम में अब 18 वर्ष से अधिक आयु (18+) के किसी भी व्यक्ति को सामान्य प्रक्रिया के तहत नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल करने से पूरी तरह रोका जा सकेगा।
संदिग्ध प्रवासियों पर कसा जाएगा शिकंजा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब 18 वर्ष से अधिक आयु के संदिग्ध प्रवासियों के लिए आधार कार्ड बनाए नहीं जाएंगे। यह निर्णय अवैध प्रवासी मामलों पर काबू पाने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में असाधारण मामलों में ही आधार कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें जिला आयुक्त को प्रस्ताव भेजना होगा।
अवैध प्रवासियों की समस्या को हल करने का प्रयास
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि राज्य में वयस्कों (18+) के लिए आधार कार्ड जारी करने की सामान्य प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यदि किसी वास्तविक भारतीय नागरिक (जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है) का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो उसे अब कड़े दौर से गुजरना होगा। ऐसे मामलों में जिला उपायुक्त (District Commissioner/DC) सीधे आधार जारी नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक विशेष प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना होगा। राज्य सरकार की गहन जांच और अंतिम मंजूरी के बाद ही बहुत विशेष मामलों में आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा।
इन समुदायों को मिली बड़ी राहत
इस कड़े कानून में असम के मूल निवासी और पिछड़े समुदायों को सुरक्षा देने के लिए कैबिनेट ने समय-सीमा में छूट दी है। निम्नलिखित समुदायों के 18+ आयु वाले नागरिक मार्च 2027 तक अपना आधार कार्ड बनवा सकेंगे-
अनुसूचित जाति (SC)
अनुसूचित जनजाति (ST)
चाय बागान समुदाय (Tea Garden Communities)
आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में बढ़ी तेजी
मुख्यमंत्री ने बताया कि असम में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया उस स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां लगभग सभी योग्य लोगों को कार्ड मिल चुके हैं। राज्य के कई सीमावर्ती जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या वहां की अनुमानित कुल आबादी से भी अधिक हो चुकी है। कुछ जिलों में यह आंकड़ा 100% के लक्ष्य को पार कर 114 से 115 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने उन लोगों की पहचान करने की बात कही है, जिन्होंने अतिरिक्त आधार कार्ड प्राप्त किए हैं।
अवैध घुसपैठ की आशंका
आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनने से सरकार को गंभीर अंदेशा है कि बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी चोरी-छिपे भारतीय पते पर आधार कार्ड बनवा रहे हैं और इसका इस्तेमाल नागरिकता के फर्जी प्रमाण के रूप में कर रहे हैं। सरकार आधार प्रणाली में हो रहे इस ‘लीकेज’ और फर्जीवाड़े को पूरी तरह से बंद करना चाहती है ताकि राज्य की जनसांख्यिकी (Demography) और सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
आदेश की तिथी और समुदायों पर प्रभाव
मुख्यमंत्री ने पुष्टि की है कि चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आधार कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। चूंकि इनमें से कई लोगों को अब तक कार्ड नहीं मिले हैं, इसलिए यह कदम महत्वपूर्ण है। यह पाबंदी 1 अप्रैल, 2027 से पूरी तरह लागू होगी। उस तारीख के बाद इन समुदायों के 18 साल से ऊपर के लोगों को भी आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
पहले से दिए थे संकेत
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि असम सरकार आधार कार्ड बनाने में सख्ती बरतेगी। पिछले साल उन्होंने कहा था कि असम में आधार कार्ड प्राप्त करना आसान नहीं होगा, विशेषकर बांग्लादेश से होने वाले अवैध प्रवास को रोकने के प्रयासों के तहत। इस तरह सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है।
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