असम में अवैध प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई, 1679 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया

असम सरकार ने पिछले दो साल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में बताया कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के बीच 1679 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। यह कदम नागरिकता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का विवरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि ये अदालती कार्यवाही के तहत हो रहा है और अवैध प्रवासियों को अप्रवासी अधिनियम 1950 के अनुसार वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम सरकार केंद्र के निर्देशों का पूरा पालन कर रही हैं। इस प्रक्रिया में मानवाधिकारों का भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि, जिनकी अपील अदालत में चल रही थी, उन्हें वापस नहीं भेजा गया।

डी-वोटर्स की संख्या में परेशान करने वाला आंकड़ा

असम की वोटर लिस्ट में कुल 91,385 डी-वोटर्स की संख्या बताई गई है। कांग्रेस विधायक नूरुल इस्लाम के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इनमें से सबसे अधिक संख्या सोनितपुर जिले में है, जिसमें 13,719 डी-वोटर्स हैं। बारपेटा जिले में यह संख्या 8081 है। यह आंकड़े असम में नागरिकता के मुद्दे को लेकर लोगों में चिंता पैदा करते हैं।

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की भूमिका

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 56,728 डी-वोटर्स को विदेशी घोषित किया है। वहीं, 65,171 लोगों को भारतीय नागरिक माना है। अदालतों ने भी कई ऐसे मामलों में निर्णय लिए हैं, जिनमें 42 व्यक्तियों को नागरिक माना गया है। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि असम में नागरिकता के मुद्दे को सुलझाने की प्रक्रिया जारी है।

1997 से शुरू हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर 1997 से असम में नियमित मतदाताओं और संदिग्ध नागरिकता वाले मतदाताओं (डी-वोटर्स) को अलग-अलग करने की प्रक्रिया चल रही है। तब से अब तक 1,99,596 डी-वोटर्स की पहचान हुई थी, जिनमें से 31,389 को विदेशी घोषित कर देश से निकाल दिया गया है। यह आंकड़ा असम सरकार की आव्रजन संबंधी नीतियों की कठोरता को दर्शाता है।

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