योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए नलकूप बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने निजी नलकूप के बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को अब बिजली कनेक्शन के लिए बार-बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी और कनेक्शन मिलने में होने वाली देरी भी कम होगी।

अब एक साथ मिलेगी जरूरी सामग्री

यूपीपीसीएल के वितरण निदेशक ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि अब नलकूप कनेक्शन के लिए जरूरी निर्माण सामग्री की किट जहां तक संभव होगा, एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। पहले किसानों को अलग-अलग सामान लेने के लिए कई बार भंडार केंद्र जाना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से यह परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी और काम भी तेजी से पूरा होगा।

जो सामान निगम नहीं देगा, उसका पैसा नहीं लिया जाएगा

सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला यह लिया है कि जिस निर्माण सामग्री की आपूर्ति बिजली निगम नहीं करेगा, उसका पैसा किसानों से नहीं लिया जाएगा। पहले ऐसी सामग्री का शुल्क भी कई बार मांगपत्र (टीसी) में शामिल हो जाता था, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।

पहले से पता चलेगा किस सामान की जरूरत होगी

नई व्यवस्था के तहत बिजली कनेक्शन के लिए तैयार होने वाले प्राक्कलन (एस्टीमेट) में सभी जरूरी सामान का पूरा विवरण दिया जाएगा। हालांकि इन सामानों का पैसा प्राक्कलन में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन उनकी जरूरी मात्रा और अनुमानित कीमत जरूर लिखी जाएगी। इससे किसानों को पहले से पता रहेगा कि कनेक्शन के लिए कौन-कौन सा सामान लगेगा और उस पर कितना खर्च आ सकता है।

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा, टीसी के साथ मिलेंगी सभी जरूरी जानकारी

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से निजी नलकूप का बिजली कनेक्शन जल्दी मिलेगा, किसानों की भागदौड़ कम होगी और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी बनेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों के उन किसानों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, जो सिंचाई के लिए निजी नलकूपों पर निर्भर हैं। अब किसानों को धन मांगपत्र (टीसी) के साथ नियम और शर्तों की जानकारी भी दी जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया समझना आसान होगा और किसी तरह की उलझन नहीं रहेगी। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश सभी वितरण निगमों को जारी कर दिए हैं।

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