सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ के लिए दो दिन वर्क फ्रॉम होम और जजों के लिए कार पूलिंग के नियम लागू किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के तहत, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, कोर्ट के सभी विभागों का स्टाफ अब सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम करेगा। इसके साथ ही, सभी जजों को कार पूलिंग का निर्देश दिया गया है। ऐसे में रजिस्ट्री से जुड़ा 50% स्टाफ भी घर से काम करेगा। यह कदम ईंधन की खपत को कम करने के लिए उठाया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सोमवार, शुक्रवार और अन्य घोषित मिसलेनियस डेज़ पर सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसके अलावा, अन्य वर्किंग डेज़ में भी सुनवाई ऑनलाइन ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सचिव जनरल भारत पराशर ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तकनीकी सहायता का समय पर उपलब्ध रहना अनिवार्य बताया गया है।

राज्यों में भी मिले सकारात्मक परिणाम

प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील के असर के राज्य स्तर पर भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। केरल में नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने अपने काफिले में केवल तीन गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है, जिसमें सिर्फ एक पायलट और एक एस्कॉर्ट वाहन होगा। इसी तरह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाइक से विधान भवन में शपथ ली थी।

दिल्ली में भी नया आदेश लागू

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए नए आदेश जारी किए हैं। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा, 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।

राज्य सरकारों के फैसले

13 राज्यों में पीएम मोदी की अपील के बाद सरकारों और नेताओं ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने अपने काफिले की गाड़ियों को घटाकर मात्र चार तक सीमित कर दिया है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अगले एक साल तक मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

पंजाब और हरियाणा में गाड़ी उपयोग पर नियंत्रण

पंजाब में हर बुधवार को अधिकारियों को चार पहिया वाहन का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने काफिले को सीमित करने का फैसला लिया है, जिसमें अब केवल सुरक्षा से जुड़ी जरूरी गाड़ियां शामिल होंगी।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी नई व्यवस्थाएं

मध्य प्रदेश में मंत्रियों और वीआईपी काफिलों की गाड़ियों की संख्या कम करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी सरकारी बैठकें वर्चुअल रखने का निर्णय लिया है, साथ ही हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

नए समय में बदलाव

इन परिवर्तनों के साथ, नई गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया पर भी कड़ा नियंत्रण लगाया गया है। अब दिल्ली सरकार अगले छह महीनों तक कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। ये सभी नियम देशभर में ईंधन की खपत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

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