मोदी सरकार का बड़ा कदम: 19 जून को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के तहत होंगे 2400 करोड़ रुपये जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 5 बजे एक विशेष कार्यक्रम के दौरान ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM-VBRY) के तहत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। यह इस योजना के कार्यान्वयन में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से देश में अब तक 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं।
विशेष कार्यक्रम में होगा वितरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ के इंसेंटिव जारी करने जा रहे हैं। PM-VBRY योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा, जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में मदद मिलेगी।
नियोक्ताओं को मिलेंगे आकर्षक इंसेंटिव
नियोक्ता (employers) जो नए कर्मचारी नियुक्त करते हैं, उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह का इंसेंटिव मिलेगा। यह योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री मोदी 19 जून, 2026 को शाम 5:00 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, जो कि PM-VBRY के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
योजना के मुख्य लाभ और प्रोत्साहन
पहली नौकरी पर सहायता: कार्यबल में पहली बार शामिल होने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में सीधे उनके खाते (DBT) में दी जाती है।
नियोक्ताओं (Employers) को बोनस: नए और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलता है।
विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र को प्राथमिकता: आर्थिक विकास को गति देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को यह लाभ 4 वर्षों के लिए मिलेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए यह अवधि 2 वर्ष है।
योजना का कुल लक्ष्य और बजट
कुल बजट आवंटन: इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹99,446 करोड़ है।
रोजगार का लक्ष्य: 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई इस दो वर्षीय योजना का लक्ष्य देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना है।
नए लाभार्थी: इस कुल लक्ष्य में से लगभग 1.92 करोड़ ऐसे युवा होंगे जो पहली बार औपचारिक अर्थव्यवस्था या कार्यबल का हिस्सा बन रहे हैं।
क्रियान्वयन एजेंसी: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से संचालित कर रहा है ताकि रोजगार का औपचारिकीकरण हो सके और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े।
आर्थिक विकास में योगदान
PM-VBRY योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना और औपचारिकता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत अब तक देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हो चुके हैं। यह योजना रोजगार पाने की क्षमता को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर केंद्रित है।
युवाओं के लिए विशेष अवसर
कर्मचारियों को चार साल की अवधि में प्रोत्साहन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है अगर वे मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी दो साल के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों के रूप में मिले।
समाज के सभी वर्गों के लिए लाभ
PM-VBRY योजना पहले नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि नियोक्ता भी अधिकतर स्थायी नौकरियों का सृजन कर सकेंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। जैसे-जैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वैसी-वैसी युवा पीढ़ी की आर्थिक स्थिरता भी बढ़ेगी।
सरकारी योजनाओं का महत्व
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक उच्च महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश की आबादी को मजबूत करना है। इस प्रकार की योजनाएं रोजगार के क्षेत्रों में न केवल युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न करेंगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाएंगी। यह कदम सरकारी प्रयासों की दिशा में एक शुभ संकेत है, जिससे कि भारत के समग्र विकास में तेजी आए।
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