Pakistani In Maharashtra: पाकिस्तानियों को चुन-चुन कर भेजा जाएगा उनके ‘आतंकिस्तान’

Pakistani In Maharashtra: महाराष्ट्र में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द वापस भेजने की कार्रवाई युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार को पाकिस्तानी नागरिकों की सूची मिल चुकी है और अब उन्हें 48 घंटे से अधिक महाराष्ट्र में रुकने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक तय सीमा से ज्यादा समय तक महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  Pakistani In Maharashtra:

महाराष्ट्र सरकार ने बनाई विशेष रणनीति, हर पुलिस स्टेशन को मिले निर्देश

मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के हर पुलिस थाने को पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित पूरी जानकारी और निर्देश भेज दिए गए हैं। पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे से अधिक महाराष्ट्र में न रुके। Maharashtra CM Devendra Fadnavis ने कहा, “हमारी नजरें हर गतिविधि पर हैं। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी।”

Pakistani In Maharashtra: केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी मिल रहा सहयोग

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा हुई है। गृह मंत्रालय ने इस कार्रवाई के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनका राज्य सरकार पूरी तरह से पालन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “अमित शाह जी के मार्गदर्शन में यह पूरी प्रक्रिया संचालित हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस मामले को गंभीरता से देख रही हैं।”

राज्य में सुरक्षा व्यवस्था होगी और कड़ी  Pakistani In Maharashtra

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। हर महत्वपूर्ण स्थान, सार्वजनिक जगह और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। साथ ही इमिग्रेशन और वीजा नियमों के उल्लंघन की भी सख्ती से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और देश की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की इस कार्यवाही से महाराष्ट्र सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है कि नियमों का पालन हर हाल में जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।