बलात्कार-हत्या और अपहरण के मामलों में आई कमी: NCRB की रिपोर्ट में क्या है ख़ास?

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल अपराधों में 6% की कमी आई है। 2024 में देशभर में 58.85 लाख अपराध दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 62.41 लाख थी। हालांकि, दिल्ली में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। 2024 में दिल्ली में 2,306 अपराध दर्ज हुए, जो 2023 के 2,278 मामलों से थोड़े अधिक हैं।

दिल्ली में नाबालिगों द्वारा बढ़ते अपराध

दिल्ली के अलावा किसी और महानगर में नाबालिगों के द्वारा किए गए अपराधों की संख्या इतनी अधिक नहीं रही। चेन्नई में 466, बेंगलुरु में 386, हैदराबाद में 316 और अहमदाबाद में 295 मामले दर्ज हुए। रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़े 2022 के मुक़ाबले में कम हैं, जब नाबालिगों द्वारा 2,336 मामले सामने आए थे।

बुजुर्गों के प्रति अपराध में कमी

राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों की संख्या में भी गिरावट आई है। 2024 में 1,267 मामले दर्ज हुए, जो 2023 के 1,361 और 2022 के 1,313 मामलों से कम हैं। दिल्ली में प्रति एक लाख लोगों पर अपराध की दर 419 रही, जो 2019 के बाद से सबसे कम है। 2019 में यह दर 385 थी।

कानूनी बदलाव और उसके प्रभाव

भारतीय दंड संहिता (IPC) व भारतीय न्याय संहिता (BNS) के नए रूप को लागू करने के बाद, अपराधों में कमी आई है। 2024 में IPC/BNS के तहत अपराध 3.54 मिलियन थे, जो पिछले वर्ष से 0.22 मिलियन कम हैं। विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL) के तहत भी अपराधों में कमी आई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कानूनी बदलाव का सकारात्मक असर पड़ा है।

चार्जशीट और अदालतों का प्रदर्शन

हालांकि, चार्जशीट दाखिल करने की दर, पुलिस के पास लंबित मामले और अदालतों में दोषसिद्धि की दर 2023 के स्तर पर ही रहीं। IPC/BNS में चार्जशीट दाखिल करने की दर 2023 में 72.7% थी, जो 2024 में घटकर 72.1% हो गई है। इक्विपेड मामलों की दर 29.2% से बढ़कर 31.2% हो गई। SLL के तहत चार्जशीट देने की दर में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

अवशिष्ट आमदनी में बदलाव

दिल्ली में लंबित मामलों की दर बढ़ी है, जो आमतौर पर न्यायालय प्रणाली में गड़बड़ी को दर्शाती है। IPC और SLL में दोषसिद्धि की दर क्रमशः 53.3% और 79.3% रही, जो पिछले साल की तुलना में लगभग समान हैं। यह संकेत करता है कि न्यायालयों में मामलों की सुनवाई और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है।

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