महाराष्ट्र को विकास के शिखर पर पहुंचाने के लिए सरकार की योजनाओं में और तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। वर्षा निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के Maharashtra 100 Days Action Plan के तहत चल रहे कार्यों और लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कामों में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों को बेहतर और आसान सेवाएं देने के लिए हर विभाग में Artificial Intelligence (AI) और आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का विस्तार करते समय आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई को प्राथमिकता दी जाए, ताकि महाराष्ट्र डिजिटल गवर्नेंस में देश का अग्रणी राज्य बन सके।
Maharashtra 100 Days Action Plan: 100 दिन के कार्यक्रम में 91 प्रतिशत लक्ष्य पूरे
बैठक में बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 तक 100 दिनों के रणनीतिक कार्यक्रम के तहत तय 883 मुद्दों में से 807 पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। यानी करीब 91 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। 1 मई 2025 को यह आंकड़ा 78 प्रतिशत था, जिससे साफ है कि कम समय में काम की रफ्तार तेज हुई है। अभी 76 अहम मुद्दों पर काम जारी है, जिनमें नगर विकास, सामाजिक न्याय, आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, जल संरक्षण और महिला-बाल विकास जैसे विभाग शामिल हैं।
Maharashtra 100 Days Action Plan: घोषणाओं पर भी तेज अमल
मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों और दौरों के दौरान की गई घोषणाओं की भी समीक्षा की। बताया गया कि अब तक 48 घोषणाओं पर प्रभावी ढंग से अमल शुरू हो चुका है। औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचे, तीर्थ और पर्यटन परियोजनाओं, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और वंचित वर्गों के विकास से जुड़े फैसले सरकार की विकासोन्मुख सोच को दिखाते हैं।
एआई, ड्रोन और स्मार्ट योजनाओं पर फोकस
बैठक में कई अहम योजनाओं पर चर्चा हुई, जिनमें AI Policy, Drone Policy, स्मार्ट राशन कार्ड वितरण, नदियों के पानी की रियल टाइम मॉनिटरिंग, जंगल क्षेत्रों में बाघ और तेंदुए की मौजूदगी पर अलर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहन नीति और कौशल विकास व रोजगार सृजन शामिल हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि तकनीक, पारदर्शिता और समयबद्ध फैसलों के जरिए महाराष्ट्र को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि जनता को योजनाओं का सीधा और समय पर लाभ मिल सके।
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