Madhya Pradesh में किसानों को भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए करोड़ों की योजनाएं मंजूर

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सेक्टर के लिए करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत की गईं। खासकर, मुख्यमंत्री “यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम” के तीसरे चरण के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपये की मंजूरी दी गई।

किसानों को 4 गुना मुआवजा

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को मुआवजा अब बाजार दर से 4 गुना दिया जाएगा। पहले यह सिर्फ 2 गुना था। यह फैसला खेतिहर परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। इससे विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।

महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

मध्य प्रदेश सरकार ने इन्दौख-रुदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ 14 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी। इस परियोजना से उज्जैन जिले के 35 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के पुनर्वास के लिए 969 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी मंजूर किया गया है।

बुनियादी ढांचे में सुधार

सरकार ने लोक निर्माण विभाग के तहत विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। सड़क निर्माण और उन्नयन की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्रामीण सड़कों और पुलों के विकास के लिए भी राशि निर्धारित की गई है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम

कक्षा 6 और 9 के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त साइकिल वितरण योजना के लिए 990 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण छात्रों को पढ़ाई में सहायता मिलेगी। साथ ही, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 1,200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार के लिए 5,479 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नति और मण्डला में नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए यह राशि उपयोगी होगी। इस योजना का उद्देश्य तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

अस्पतालों के बाहरी आवास की सुविधा

सरकार ने अस्पतालों में रोगियों और उनके परिजनों के लिए आवास की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया है। परोपकारी संस्थाएं इस कार्य में मदद करेंगी और सरकारी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

छठे राज्य वित्त आयोग के लिए पदों का सृजन

बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के कार्यों के सफल संपादन के लिए 15 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। इससे मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था और मजबूत होगी। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता देना है।

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