‘वंचित को वरीयता’ पर आधारित रहा यूपी का बजट

विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। इस बार का बजट ‘वंचित को वरीयता’ पर आधारित था जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 5 टी- ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट को मंत्र मानकर नया उत्तर प्रदेश आज श्रम शक्ति से अर्थ शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य से ऊपर उठकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है।

अगले 25 साल का रोडमैप तैयार करेगा यूपी का बजट

UP CM Yogi Adityanath ने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाले राज्य द्वारा देश के सभी राज्यों में अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया गया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी का यह 9वां बजट है। पिछले 8 साल में सरकार ने जो भी यूपी के लिए कदम उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। ये बजट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संविधान के लागू होने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है साथ साथ यूपी की स्थापना का भी अमृत वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे। 75 साल के शानदार इतिहास के साथ ही आगामी 25 साल की कार्ययोजना का रोडमैप तैयार करने के लिए ये बजट महत्वपूर्ण है। Uttar Pradesh Budget

यूपी का बजट राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बजट राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। यह डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इसमें हमने 2,25,561.49 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए प्रस्तावित किया है। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि पर व्यय होगा, जिससे अधिक अधिक रोजगार सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। UP Budget

किस सेक्टर को कितना मिला

उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। इसके जरिए 60 लाख युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। सीएम योगी ने बताया कि बजट में 28,478 करोड़ 31 लाख रुपए नये मदों के लिए प्राविधानित किया है। इसमें अवस्थापना विकास के लिए 1 लाख 79 हजार 131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22 फीसदी है। इसमें ऊर्जा, सिंचाई, भारी एवं मध्यम उद्योग, नगर विकास, आवास एवं शहरी विकास और नागरिक उड्डयन के लिए ये कदम उठाए गए हैं। शिक्षा के लिए कुल बजट का 1 लाख 6 हजार 360 करोड़ का प्राविधान किया गया है। यह कुल बजट का 13 फीसदी है।

हेल्थ, एजुकेशन, वीमेन एम्पोवेर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्र में निवेश

कृषि और उसके सहायक क्षेत्र में हमने 89 हजार 353 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 11 फीसदी है। चिकित्सा सेक्टर के लिए 50 हजार 550 करोड़ प्राविधान किया है। यह कुल बजट का 6 फीसदी है। इसी प्रकार से केंद्रीय बजट में प्रत्येक जनपद में कैंसर डे केयर सेंटर की घोषणा की गई है। इसके लिए हमने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कैंसर डे के लिए धन का प्राविधान किया है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय वाले नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही कानपुर, मेरठ, मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।