कैमरा बदला, नीयत नहीं- दिल्ली में चीनी CCTV हटाने पर शुरू हुआ ‘ठेका-युद्ध’

दिल्ली में बदले जाएंगे डेढ़ लाख चीनी CCTV कैमरे, BJP ने AAP सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए करीब डेढ़ लाख चीनी CCTV कैमरों को बदलने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला तब आया जब केंद्र सरकार ने सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 1 अप्रैल से चीनी कैमरों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की। AAP पार्टी ने इस पर तंज करते हुए कहा है कि यह एक ठेका देने का बहाना मात्र है।

केंद्र के निर्देशों पर कार्रवाई

दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि शहर में कुल 2.8 लाख CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 1,40,000 कैमरे चीनी कंपनी Hikvision के हैं। उन्होंने कहा, “हमने फैसला किया है कि इन कैमरों को हटाकर नए सिस्टम लगाए जाएंगे जो तकनीकी मानकों को पूरा करें।” सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते यह कदम उठाया जा रहा है।

कैमरों की संख्या पर रोशनी

दिल्ली में अब तक दो चरणों में 2,74,389 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पहले चरण में 1,40,000 कैमरे सितंबर 2020 से नवंबर 2022 के बीच लगाए गए थे। द्वितीय चरण में बचे हुए कैमरे पिछले साल जून से मार्च 2026 के बीच स्थापित किए जाएंगे।

AAP पर उठे सवाल

PWD मंत्री ने AAP सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बिना सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझे ही चीनी कैमरे लगाए। उन्होंने कहा, “AAP ने बिना सोचे-समझे Hikvision कैमरे पूरे दिल्ली में लगवाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।” मंत्री ने नए कैमरों के द्वारा सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया।

राजनीतिक विवाद शुरू

इस फैसले पर सियासी विवाद गर्म हो गया है। AAP के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने BJP पर इसे अपनी पसंदीदा कंपनी को फायदा देने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का इतना ही ध्यान है, तो BJP ने पूरे देश में इन कैमरों पर रोक क्यों नहीं लगाई?” उनकी इस बात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुरक्षा या साजिश?

सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि Hikvision कैमरे पहले से ही केंद्र सरकार के अन्य प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “सरकार का यह कदम दिखाता है कि सुरक्षा से ज्यादा मौजूदा सिस्टम को हटाने का मकसद है।” यह विवाद अब दिल्ली की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

नए सिस्टम की तैयारी

PWD मंत्री ने बताया कि नए CCTV कैमरे बेहतर डेटा सिक्योरिटी और तकनीकी मानकों के अनुसार लगाए जाएंगे। साथ ही, इनका सप्लाई और सर्विस इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। यह कदम भले ही सुरक्षा के लिए हो, लेकिन राजनीतिक विरोध इस पर खत्म होता नहीं दिखता।

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