असम में बड़ा फैसला: 18 साल से ऊपर वालों के लिए आधार बनवाना होगा मुश्किल, घुसपैठ रोकने की नई रणनीति

असम सरकार ने अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए आधार कार्ड के नियमों को सख्त कर दिया है। अब राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड बनवाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए विशेष मंजूरी लेनी होगी।

डिस्ट्रिक्ट कमीशनर करेगा पात्रता की जांच

जिला आयुक्त प्रस्ताव भेजेंगे जिसके बाद राज्य सरकार उस व्यक्ति की पात्रता की जांच करेगी। इस नए नियम का उद्देश्य अवैध बांग्लादेशियों को आधार कार्ड पाने से रोकना है। फिलहाल, चाय बागान समुदाय, एसटी, एससी और दिव्यांगों को इस नियम से छूट मिलेगी और उन्हें 2027 तक आधार जारी किया जाएगा।

कम उम्र के बच्चों को मिलेगा आधार कार्ड

इसके अलावा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को आधार कार्ड जारी होने की प्रक्रिया سابقवत जारी रहेगी। इसे लेकर सरमा ने आश्वासन दिया कि सरकार पहले से ही आधार जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करने पर ध्यान दे रही थी। उनका मुख्य ध्यान अवैध घुसपैठ पर रोक लगाना है।

ग्रामीण रोजगार कानून का ऐलान

असम कैबिनेट ने ग्रामीण रोजगार कानून का ढांचा भी मंजूर कर दिया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। इस कानून के लिए राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 125 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करना है। यह योजना न केवल रोजगार सृजन पर ध्यान देगी, बल्कि गांवों में स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी जोर देगी।

गुवाहाटी में नए विकास के कदम

सरकार ने गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए गुवाहाटी सैटेलाइट सिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएससीडीए) की स्थापना को भी अनुमति दे दी है। यह संस्था नए सैटेलाइट शहरों की योजना, फंडिंग और विकास का काम करेगी। जीएससीडीए गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन कार्य करेगा।

आईएएस अधिकारियों के डेप्युटेशन पर कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक

इसके साथ ही, अब आईएएस समेत सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को डेप्युटेशन पर भेजने से पहले कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होगी। असम विधानसभा का बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा और राज्य का बजट 6 जुलाई को पेश किया जा सकता है। यह सभी निर्णय असम के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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