जल्दी करें जजों की बहाली: CJI सूर्यकांत का हाईकोर्टों को पत्र, महिला जजों पर ध्यान

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंनें न्यायालयों में खाली पदों को जल्दी भरने के लिए कहा है। CJI ने विशेष रूप से महिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि उच्च न्यायपालिका में महिलाएं और अधिक होनी चाहिए। इस पत्र के माध्यम से CJI ने न्यायालयों में विविधता को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है।

देर न करने की सलाह

CJI सूर्यकांत ने मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया है कि वे कॉलेजियम की सिफारिशों में किसी भी तरह की देरी न करें। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि रिक्तियों को उत्पन्न होने से पहले ही भरा जाए। CJI का मानना है कि इससे न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा।

संस्थागत सुधारों की जरूरत

एक समारोह में CJI ने न्यायपालिका में संस्थागत सुधारों की बात की। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम को महिला वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त करने में अपवाद की तरह नहीं, बल्कि सामान्य नियम के रूप में विचार करना चाहिए। इससे महिला अधिवक्ताओं को न्यायालयों में अधिक अवसर मिलेंगे।

महिला अधिवक्ताओं को शामिल करने का संदेश

CJI ने उन महिला अधिवक्ताओं के नामों पर विचार करने के लिए भी कहा है, जो शीर्ष अदालत में वकालत कर रही हैं। उनका कहना है कि हर राज्य में योग्य महिला वकील मौजूद हैं और उन्हें न्यायाधीश बनने का मौका मिलना चाहिए।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई महिलाएं न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 18 महिला न्यायाधीश हैं, जबकि मद्रास और बंबई उच्च न्यायालयों में भी करीब 12 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।

महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार, वर्ष 2014 से अब तक उच्च न्यायालयों में 170 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनमें से पिछले पांच वर्षों में 96 नियुक्तियां हुई हैं। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट में भी छह महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं।

जजों की रिक्ति की जानकारी

वर्तमान में, उच्च न्यायालयों में 116 महिला न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालयों में 1122 स्वीकृत पदों के मुकाबले 308 पद रिक्त हैं। यहां तक कि शीर्ष अदालत में 33 जजों में से 1 महिला जज शामिल हैं। इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए CJI की अपील महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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