2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य, अमित शाह बोले- नशे की समस्या को जड़ से खत्म करना होगा

The CSR Journal Magazine

केंद्र सरकार ने देश को नशामुक्त बनाने के अभियान को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को नशे की समस्या से मुक्त कराना जरूरी है और इसके लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में यह बात कही। शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि देश ने नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब नशे की समस्या को भी जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है।

2029 तक नशामुक्त भारत बनाने का लक्ष्य

गृह मंत्री ने कहा कि नशे की समस्या केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। नशीले पदार्थों की तस्करी से अपराध को बढ़ावा मिलता है और देश के खिलाफ काम करने वाले तत्वों को आर्थिक मदद मिल सकती है। उन्होंने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सुरक्षा बलों से नशे के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। शाह ने कहा कि देश की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए नशे के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। सरकार का लक्ष्य तय समयसीमा तक नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके इस्तेमाल से जुड़ी चुनौतियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। इसके लिए पुलिस और दूसरी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल अहम माना जा रहा है।

90 बाइक सवारों की रैली को दिखाई हरी झंडी

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अमित शाह ने ‘मादक पदार्थों के खिलाफ जंग’ अभियान के तहत 90 बाइक सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाई। इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह रैली देशभर में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के अभियान का हिस्सा है। योजना के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवार गुजरात के एकता नगर पहुंचेंगे और 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली एकता परेड में हिस्सा लेंगे। इस पहल का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना और नशामुक्त भारत के अभियान में जनभागीदारी बढ़ाना है।

पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीनी सैनिकों के घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हुए 10 पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है। इस दिन देशभर में पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया जाता है और देश की सुरक्षा में उनके योगदान को सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष भी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस की संयुक्त परेड भी हुई। अमित शाह ने पुलिस बलों से देश की सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया।

नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई का भी किया जिक्र

गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान का उल्लेख करते हुए सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दशकों से चली आ रही नक्सल हिंसा ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। शाह के मुताबिक, 1981 से मार्च 2026 तक नक्सल हिंसा में 3,600 से अधिक सुरक्षाकर्मी और 13,700 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। उन्होंने इस लड़ाई में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), उसकी कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का हवाला देते हुए कहा कि इसी तरह नशे की समस्या को भी खत्म करने के लिए लगातार और समन्वित प्रयास करने होंगे।

नशे के खिलाफ अभियान क्यों है अहम?

नशे की लत का असर युवाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। वहीं, नशीले पदार्थों की तस्करी संगठित अपराध और अवैध कमाई से भी जुड़ी होती है। ऐसे में सरकार के सामने तस्करी रोकने के साथ-साथ नशे की लत से जूझ रहे लोगों के इलाज और पुनर्वास की चुनौती भी है। 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों, राज्यों और समाज की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। अब इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तस्करी रोकने, जागरूकता फैलाने और नशे से प्रभावित लोगों की मदद करने के प्रयास कितने प्रभावी रहते हैं।

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