UP के मेडिकल कॉलेज में बनेगी धर्मांतरण रोकथाम सेल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने का फैसला लिया है। यह कदम हाल ही में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGIMS) में सामने आए कथित धर्मांतरण के मामलों को देखते हुए उठाया गया है। राज्यपाल के इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों में एक नई निगरानी व्यवस्था स्थापित होगी।

राज्यपाल का आदेश और कार्रवाई

राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर एम. बोबड़े ने एक पत्र के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अमित देवगन को निर्देशित किया कि सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में तुरंत धर्मांतरण रोकथाम सेल गठित करें। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों से इस सेल की गठन की जानकारी शीघ्र ही देने को कहा है। यह तेजी से उठाया गया कदम सभी मेडिकल संस्थानों में एक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करेगा।

सेल की जिम्मेदारियां क्या होंगी?

नया धर्मांतरण रोकथाम सेल विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ कार्य करेगा। यह छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके अलावा, यह किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगा और शैक्षणिक परिसर में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करेगा। मिली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करना भी इनकी प्राथमिकता होगी।

सुरक्षा और जागरूकता पर जोर

राज्यपाल के निर्देश के बाद, यूपी में सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में निगरानी व्यवस्था को और सख्त किए जाने की तैयारी चल रही है। यह विशेष सेल सुनिश्चित करेगा कि छात्रों और कर्मचारियों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कदम उठाने का भी प्रावधान होगा।

क्या है आगे की योजना?

मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकने के लिए बनी इस सेल के गठन के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करें। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में एक नई जागरूकता का संचार होगा, जिससे छात्रों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।

क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण?

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के संबंध में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए यह कार्रवाई बेहद जरूरी मानी जा रही है। इस सेल का गठन एक ऐसा मंच उपलब्ध कराएगा जहां छात्र अपनी चिंताओं को खुलकर व्यक्त कर सकेंगे। इसके तहत विवादित संदर्भों को संभालने हेतु बेहतर तंत्र भी विकसित किया जाएगा।

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