सीवर में मौतों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, 5 राज्यों को भेजा नोटिस

सीवर की सफाई के दौरान लगातार हो रही मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर गंभीर चिंताओं के मद्देनजर पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

चार हफ्ते में जवाब देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुख्य सचिवों को चार हफ्तों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के मामलों में लापरवाही बरतने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की बेंच द्वारा की गई थी।

सीवर की सफाई पर रोक

2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को समाप्त करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के समय होने वाली मौतों के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाकर ₹30 लाख करने का भी आदेश दिया था। इसके बावजूद, मौतों की खबरें अभी भी आ रही हैं, जिससे अदालत की चिंता और बढ़ गई है।

शॉकिंग आंकड़े और राज्यों की जिम्मेदारी

संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 और 2025 में क्रमशः 54 और 46 मौतें हुईं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में ये मामले अधिक देखे गए हैं। अदालत ने बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को भी नोटिस भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने सीवर साफ करने की स्थिति पर निगरानी रखने का भी निर्णय लिया है। कोर्ट का इस मुद्दे पर सख्त रुख इस बात को दर्शाता है कि वह देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ है और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सक्रिय है।

सुरक्षित और मानवता के अनुकूल उपाय

यह मामला एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है, जो कई जीवन को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम संभवतः सुरक्षा और मानवता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए सभी राज्यों को गंभीरता से कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में ऐसे मामले न हों।

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