महाराष्ट्र सरकार ने UCC लागू करने के लिए रंजना देसाई की अगुवाई में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया

महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति UCC का मसौदा तैयार करेगी और इसे 6 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर नागपुर के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करने की योजना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी विधानसभा में दी है।

UCC का महत्व और उद्देश्य

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को उनके धर्म से परे, पर्सनल मामलों में कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है। इस कानून के तहत विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए समान अधिकार और व्यवहार सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिससे समाज में न्याय और समानता बढ़ सके।

समिति की कार्यप्रणाली

मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का व्यापक अध्ययन करेगी। यह अध्ययन UCC से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करेगा। समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर, सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और विधेयक को अंतिम रूप देगी। इस प्रक्रिया में सभी आवश्यक संवैधानिक और कानूनी कृयाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

समिति के सदस्य और उनकी भूमिका

समिति में शामिल अन्य सदस्यों में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज आर.सी. चव्हाण, एस.जी. मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व चीफ सेक्रेटरी डी.के. जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संविधान विशेषज्ञ राजेश पतंगे, और सोशल वर्कर डॉ. सुवर्णा रावल शामिल हैं। ये सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में अनुभवी हैं और समिति के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

शीतकालीन सत्र का महत्व

महाराष्ट्र सरकार का प्रयास है कि आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में UCC से संबंधित विधेयक को दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाए। सरकार की इच्छा है कि विधेयक को पारित कराकर UCC को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

UCC को लेकर जनता की राय

समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर लोकसभा में गहन चर्चा की आवश्यकता है। कई नागरिक विभिन्न धर्मों में व्याप्त पर्सनल कानूनों की बजाय एक समान कानून के पक्ष में हैं। UCC के लागू होने से समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई जा रही है।

निष्कर्ष की बजाय आगे का रास्ता

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार UCC लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अब लोगों की नजर आगामी शीतकालीन सत्र पर हैं जहाँ UCC विधेयक पारित होने की संभावनाएँ हैं। सरकार के इस कदम से नागरिक अधिकारों में सुधार और समाज में समानता को बढ़ावा देने की आशा बढ़ी है।

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