जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य योजनाओं का बड़ा फर्जीवाड़ा, GMC के सीनियर डॉक्टर सस्पेंड

अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) के कार्डियोलॉजी विभाग में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सैयद मकबूल को स्वास्थ्य योजनाओं में धोखाधड़ी के आरोपों के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। आरोप है कि डॉ. मकबूल ने डुअल-चेंबर पेसमेकर इम्प्लांटेशन के लिए फंड का दावा किया, जबकि वास्तव में ‘लेफ्ट बंडल ब्रांच एरिया पेसिंग’ की प्रक्रिया की गई। इस कारण उन्हें नियम 31 के तहत सस्पेंड किया गया है। उनकी सस्पेंशन की अवधि जांच पूरी होने तक लागू रहेगी।

आधिकारिक कार्रवाई और जांच का दोर

जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-सेहत’ (AB-PMJAY-SEHAT) के अंर्तगत 103 कार्डियक सर्जरी मामलों की जांच की। जांच में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) पर अपलोड किए गए दावों में असंगतता पाई गई। इसके चलते डॉ. मकबूल को सस्पेंड किया गया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए पुष्टि की कि जांच शुरू की जा चुकी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक कई आक्षेप

PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जेनरल मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक बड़ा हेल्थ रैकेट चल रहा है। उन्होंने अपने एक सार्वजनिक पोस्ट में कहा कि यह सरकारी भ्रष्टाचार का नतीजा है, जहां डॉक्टरों ने जरूरतमंद मरीजों के साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने कहा कि यह सब PM-JAY स्कीम के पैसों को हड़पने के लिए किया गया।

स्वास्थ्य सेवा की अनदेखी

इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय सरकार गलत प्राथमिकताओं पर ध्यान दे रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी गलतियों का आकलन करना चाहिए। उन्होंने सीएम और पीएमओ को भी टैग करते हुए लिखा कि GMC में 49% हार्ट सर्जरी स्वस्थ मरीजों पर की गईं।

अगले कदम और उम्मीदें

जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जैसे ही रिपोर्ट उपलब्ध होगी, तब संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस मामले ने जम्मू और कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फर्जीवाड़े की जांच ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की जरूरत को उजागर किया है। अधिकारियों के लिए यह चुनौती है कि वे जांच के निष्कर्षों के आधार पर सख्त कदम उठाएं।

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