FSSAI ने 150 कंपनियों को नोटिस दिए: नेस्ले, पेप्सिको और कोका-कोला पर भ्रामक विज्ञापनों की कार्रवाई

The CSR Journal Magazine
खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने हाल के महीनों में 150 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस भ्रामक विज्ञापनों, झूठे दावों और लेबल से जुड़े नियमों का पालन न करने के लिए दिए गए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। एफएसएसएआई ने बताया, “भ्रामक विज्ञापनों और दावों के लिए 150 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं।”

कंपनियों की सूची और उल्लंघन

एफएसएसएआई ने उन कंपनियों की एक सूची भी जारी की है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, एबॉट इंडिया लिमिटेड, रेड बुल इंडिया, डैनोन इंडिया और मॉन्स्टर एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा कोका-कोला इंडिया, डियाजियो, पर्नो रिकार्ड और फेरेरो इंडिया के नाम भी इसमें शामिल हैं। इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि खाद्य कारोबार से जुड़ी कई कंपनियों ने नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है।

एनर्जी ड्रिंक और शराब कंपनियों पर सख्ती

एफएसएसएआई ने एनर्जी ड्रिंक और शराब बनाने वाली कंपनियों पर भी सख्ती दिखाई है। इस नियम के उल्लंघन के कारण कई कंपनियों के प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं। यह कदम खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है, जहां उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा रही है।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर नोटिस

एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को 12 नोटिस भेजे हैं। इस दौरान, अमेजन के एक वेयरहाउस का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। यह दर्शाता है कि ऑनलाइन बाजार में भी खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन होना आवश्यक है।

फूड चेन पर कार्रवाई

खाद्य सेवा संस्थानों पर भी एफएसएसएआई ने कड़ा रुख अपनाया है। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी जैसे फूड चेन को 30 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। डोमिनोज के पांच लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि नियामक यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी फूड चेन मानकों का पालन करें।

फाइव स्टार होटलों पर भी ध्यान

पिछले साल एफएसएसएआई ने कई फाइव स्टार होटलों को भी नोटिस जारी किए थे। हाल ही में किए गए इस अभियान के बाद, कई कंपनियों ने सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उठाया जा रहा है।

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