ED की बड़ी रिपोर्ट: गिरफ्तारियां घटीं, लेकिन संपत्ति जब्ती रिकॉर्ड स्तर पर

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सालाना रिपोर्ट 2025-26 में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गिरफ्तारियों में कमी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, FY26 में ED ने 156 लोगों को गिरफ्तार किया, जो FY25 में 214 और FY24 में 272 थीं। एजेंसी ने और भी शख्त होकर टारगेटेड और सबूत आधारित जांच पर ध्यान केंद्रित किया है। इस साल छापों की संख्या दोगुनी हो गई है, जो पिछले साल 1,491 से बढ़कर 2,892 हो गई।

संपत्ति अटैचमेंट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

इस साल संपत्ति अटैचमेंट में 171% की बढ़ोतरी हुई है। ED ने FY26 में 712 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए, जिसके तहत ₹81,422 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यह आंकड़ा पिछले साल के ₹30,036 करोड़ से कहीं अधिक है। इन अटैचमेंट्स को PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से मंजूरी के बाद स्थाई माना जाता है, जो ED की कार्यप्रणाली की मजबूती को दर्शाता है।

पीड़ितों को ₹32 हजार करोड़ की संपत्ति लौटाई

ED की रिपोर्ट में एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि एजेंसी ने फ्रॉड के शिकार लोगों को ₹32,678 करोड़ की संपत्ति वापस दिलाई। यह राशि पिछले वर्ष के ₹15,263 करोड़ से काफी ज्यादा है। इस राशि में प्रमुख योगदान PACL पोंजी स्कैम केस का है, जिसमें अकेले 15,582 करोड़ रुपये लौटाए गए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो वित्तीय न्याय को बढ़ावा देता है।

केस रजिस्ट्रेशन और चार्जशीट में बढ़ोतरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि केस रजिस्ट्रेशन 39% बढ़कर 1,080 हो गए हैं। इसके अलावा, इस साल 812 चार्जशीट दाखिल की गईं, जो पिछले वर्ष 457 थीं। एजेंसी का दावा है कि अब केस की जांच की अवधि 3-4 साल से घटकर 1-1.5 साल रह गई है, जिससे यह साफ होता है कि प्रक्रिया में तेजी आई है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में भारत को विदेशों से भी कानूनी सहयोग प्राप्त हुआ है। भारत ने विदेशी सरकारों से 246 रिक्वेस्ट प्राप्त कीं, जिनमें सबसे अधिक 79 रिक्वेस्ट UK से आई हैं। 31 मार्च 2026 तक 353 MLAT/LR रिक्वेस्ट लंबित हैं, जो ED की सक्रियता को दर्शाते हैं। PMLA के तहत ED को गिरफ्तारियों और संपत्ति अटैच करने के अधिकार मिले हुए हैं, जो इसे और प्रभावित बनाते हैं।

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