कांग्रेस का बड़ा हमला: पेट्रोल-डीजल को GST में क्यों नहीं लाती सरकार?

The CSR Journal Magazine
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मांग की है कि इन पेट्रोलियम उत्पादों को तत्काल जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उनका कहना है कि जब अन्य वस्तुओं जैसे पेंसिल, कॉपी, और दही पर जीएसटी लगाया गया तो पेट्रोल और डीजल को इससे क्यों बाहर रखा गया है।

बीजेपी का दोहरा चरित्र

आलोक शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे कांग्रेस शासित राज्यों पर तोहमत लगाते हैं, जबकि खुद केंद्र के पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाकर आम जनता की जेब पर भारी बोझ डाला जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियों में दोहरा चरित्र है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

कांग्रेस ने जोर दिया है कि यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, तो इससे उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलेगी। आलोक शर्मा का कहना है कि इससे बढ़ी हुई कीमतों का बोझ कम होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से उन नीतियों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया जो जनता को नुकसान पहुंचा रही हैं।

बढ़ती कीमतें और चुनावी वादे

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनावों के बाद ही कीमतों में वृद्धि की गई है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। आलोक शर्मा ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे जनता के हित में काम करें और उन वादों को निभाएं जो चुनावों के समय किए गए थे।

लोकतंत्र और जिम्मेदारी

आलोक शर्मा ने लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। उनका कहना है कि जब आम जनता को ऐसा महसूस होता है कि उनकी जेब पर बोझ बढ़ रहा है, तो यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वे इस पर ध्यान दें।

केंद्र पर अब भी सवाल

कांग्रेस का यह हमला एक बार फिर से केंद्र सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाता है। आलोक शर्मा ने कहा कि यह देखना होगा कि सरकार कब तक इस मुद्दे को नजरअंदाज करती है और क्या वे उपभोक्ताओं के हित में कोई कदम उठाएंगे।

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