राम मंदिर, 370 के बाद अब UCC: BJP की नई रणनीति का बड़ा खुलासा

बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनाने में सफल होती है, तो वहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का वादा कर चुकी है। यह कदम पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। दशकों से बीजेपी का यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, लेकिन गठबंधन की राजनीति के चलते इसे लागू करने में कई बाधाएं आई हैं। अब पार्टी उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों के जरिए इसे धीरे-धीरे लागू कर रही है, जिससे UCC को पूरे देश में एक वास्तविकता बनाया जा सके।

पश्चिम बंगाल में चुनावी वादे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कोलकाता में एक समारोह में यह ऐलान किया कि यदि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो वह UCC को लागू करेगी। असम के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है, जहां बीजेपी ने UCC लागू करने का वादा किया है, और यह पहली बार नहीं है जब ऐसा वादा किया गया है।

UCC की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बीजेपी का UCC का यह वादा कई दशकों पुरानी वैचारिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्टी के स्थापना दिवस पर इस कानून की बात की, जिसमें कहा गया कि यह भेदभाव को खत्म करेगा और संविधान की भावना को मजबूत करेगा। हालांकि, यह स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में कई बार इस मुद्दे को राजनीतिक कारणों से पीछे छोड़ दिया गया है।

गठबंधन की राजनीति और UCC

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में UCC को लागू करने की तैयारी थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी सहयोगियों की मजबूरियों के चलते यह वादा ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी ने कई बार UCC को उठाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कारण सामने आते रहे। उदाहरण के लिए, चंद्रबाबू नायडु और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की वजह से यह मुद्दा बार-बार पीछे छूटता रहा है।

राज्यों के जरिए रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना

हाल के चुनावों में बीजेपी ने निर्णय लिया है कि UCC को राज्यों के माध्यम से लागू किया जाएगा। जनवरी 2025 में उत्तराखंड ने UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बनकर एक नई दिशा दी। इसके लगभग एक साल बाद मार्च 2026 में, गुजरात ने भी UCC के कानून को पारित कर दिया। असम विधानसभा चुनाव में, बीजेपी ने सरकार बनने के तीन महीने के भीतर UCC लागू करने का वादा किया है।

भविष्य के चुनावों में UCC की प्राथमिकता

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस वर्ष दिवाली तक UCC लागू करने का लक्ष्य रखा है। 2024 के चुनावों में भी बीजेपी UCC को एक प्रमुख मुद्दा बनाना चाहती है। इस सबके बीच, केंद्र स्तर पर गठबंधन के कारण आने वाली चुनौतियों के बावजूद, बीजेपी रणनीतिक तरीके से अपने राज्य सरकारों के माध्यम से UCC को आगे बढ़ा रही है, ताकि एक दिन यह कानून पूरे देश में लागू हो सके।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share