कांग्रेस विधायक ने सभी MLA का ब्लड टेस्ट कराने की मांग कर दी, बिहार की शराबबंदी की असली सच्चाई सामने आएगी

बिहार में कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों और सरकारी अधिकारियों का ब्लड टेस्ट कराने की मांग की, ताकि यह पता चल सके कि शराबबंदी कानून का पालन कितना प्रभावी ढंग से हो रहा है। अभिषेक के अनुसार, यह कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि कानून की असली जमीनी हकीकत भी सामने आएगी।

शराबबंदी कानून की वास्तविकता पर सवाल

विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि सरकार सचमुच शराबबंदी की समीक्षा में गंभीर है तो सिर्फ कानूनी घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। विधायकों और अधिकारियों का ब्लड टेस्ट कराया जाए तो स्पष्ट होगा कि कानून कितनी सख्ती से लागू हो रहा है और कितनी जगहों पर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। अभिषेक रंजन का यह बयान राज्य की शराबबंदी नीति पर नई बहस का कारण बन गया है।

विपक्षी प्रतिक्रिया: ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान

इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक संदीप सौरव ने कहा कि इस तरह की मांग पर राजनीतिक शोर मचाने के बजाय राज्य के असली ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोई आपत्ति नहीं है।

शराबबंदी की पोल खुल सकती है

संदीप ने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं है। कई इलाकों में अवैध शराब का उत्पादन और बिक्री लगातार जारी है। ऐसे में विधायकों और अधिकारियों के ब्लड टेस्ट कराने का प्रस्ताव कानून की वास्तविक स्थिति और शासन की जवाबदेही को उजागर करने वाला कदम साबित हो सकता है।

राजनीतिक बहस ने पकड़ी गति

अभिषेक रंजन की मांग ने न केवल विधानसभा बल्कि राजनीतिक दलों में भी हलचल पैदा कर दी है। इस मुद्दे ने शराबबंदी कानून की सख्ती और उसके पालन पर व्यापक राजनीतिक विमर्श की स्थिति बना दी है। अब यह देखना बाकी है कि सरकार इस विवाद पर क्या कार्रवाई करती है और क्या ब्लड टेस्ट की मांग को लागू किया जाएगा।

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