Maharashtra के शहरों की बदलेगी तस्वीर! 44,800 करोड़ रुपये के Urban Challenge Fund को मिली मंजूरी

Maharashtra Urban Challenge Fund: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के शहरों के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर नगर विकास विभाग ने ‘अर्बन चैलेंज फंड’ लागू करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया। इस योजना के तहत राज्य की 423 शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में करीब 44,800 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस अभियान से महाराष्ट्र के शहर आधुनिक, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे।

Maharashtra Urban Challenge Fund: 423 शहरों को मिलेगा योजना का लाभ

सरकार के अनुसार यह अभियान 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि तीन साल और बढ़ाई जा सकती है। योजना का लाभ राज्य की सभी 423 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को मिलेगा। खास बात यह है कि एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए भी विशेष वित्तीय सहायता और कर्ज गारंटी की व्यवस्था की गई है, ताकि छोटे शहर भी बड़े विकास कार्य कर सकें।

इन परियोजनाओं पर होगा फोकस

अर्बन चैलेंज फंड के तहत पेयजल, स्वच्छता, डिजिटल गवर्नेंस, सड़कें, फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम कम करने वाली परियोजनाएं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, नदी तट विकास, शहरी बाढ़ रोकने के उपाय, कचरा प्रबंधन और पुराने बाजारों के पुनर्विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कन्वेंशन सेंटर, आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, वेलनेस पार्क, मेडिटेशन सेंटर और वॉटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

Maharashtra Urban Challenge Fund: कैसे जुटाया जाएगा पैसा?

सरकार ने इस योजना में ब्लेंडेड फाइनेंसिंग मॉडल अपनाया है। इसके तहत परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत तक केंद्र सरकार, कम से कम 50 प्रतिशत राशि म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक ऋण या PPP मॉडल से जुटाई जाएगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार या संबंधित स्थानीय निकाय उपलब्ध कराएंगे।

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड केवल एक वित्तीय योजना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के शहरों के भविष्य का विकास मॉडल है। इससे आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र के शहरों को अधिक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share