Russia से Oil खरीद पर America का शिकंजा, India ने कहा- 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं

अमेरिकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 पारित होने के बाद भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस मामले में आगे होने वाले घटनाक्रम पर नजर रख रही है। साथ ही भारत ने दो टूक कहा कि उसकी प्राथमिकता 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और बदलते वैश्विक बाजार के हिसाब से तेल की खरीद के स्रोतों में विविधता जारी रहेगी। Statement on passage of the Sanctioning Russia and Iran Act in the US Congress

रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ का प्रावधान

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर को इस विधेयक को 262-159 वोटों से मंजूरी दी। इससे पहले अमेरिकी सीनेट इसे 7 अगस्त को 86-11 के अंतर से पारित कर चुकी थी। अब विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान उन देशों पर कार्रवाई से जुड़ा है जो रूस से कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। कानून राष्ट्रपति को ऐसे देशों से आने वाले कुछ आयातों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पर 100 फीसदी टैरिफ अपने आप लागू हो गया है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इसे लागू करने का अधिकार मिलेगा।

Russia Oil America India Tariff: भारत ने कहा- ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बदलते बाजार की परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा खरीदता रहेगा। भारत का यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस भारतीय कच्चे तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 30.3 फीसदी रही। भारत सरकार का इस मामले में संकेत साफ है कि रूस से तेल खरीद का फैसला केवल भू-राजनीतिक दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

अमेरिका को भारत पहले ही बता चुका है अपना पक्ष

विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुद्दे पर पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के अलग-अलग अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई है। भारत ने इन वार्ताओं में साफ तौर पर बताया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर केवल भारत-अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। यानी भारत ने अमेरिका को यह संदेश पहले ही दे दिया था कि रूसी ऊर्जा पर व्यापक प्रतिबंधों का असर वैश्विक तेल बाजार, कीमतों और आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

व्यापार और उद्योग के साथ मिलकर बनेगी रणनीति

विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। सरकार इस पूरे मामले के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी। इस कानून में रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रूस के कथित ‘शैडो फ्लीट’ को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि इससे रूस की उस आय पर दबाव बढ़ेगा, जिससे यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद मिलती है।

Russia Oil America India Tariff: अब आगे क्या?

फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस कानून के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और भारत समेत रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर इसका कितना असर पड़ता है। भारत ने फिलहाल किसी टकराव की घोषणा करने के बजाय अपने रुख को ऊर्जा सुरक्षा, बाजार की परिस्थितियों और व्यापारिक हितों के इर्द-गिर्द रखा है। अमेरिका के लिए यह रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का कदम है, जबकि भारत के लिए चुनौती यह है कि ऊर्जा की कीमत, आपूर्ति की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आने वाले दिनों में इस कानून को लागू करने के अमेरिकी फैसलों से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका वास्तविक असर स्पष्ट होगा।

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