कैबिनेट के बड़े फैसले: सेमीकॉन 2.0, नई मोबाइल PLI और यूरिया प्लांट योजना को मंजूरी

The CSR Journal Magazine
कैबिनेट ने बुधवार को भारत के सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए ₹1.27 लाख करोड़ मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन को तैयार करना है। यह सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों—जैसे कि मिसाइल, ड्रोन, टैंक, और मोबाइल—में इस्तेमाल होने वाली चिप्स के निर्माण को बढ़ावा देगा। इस पहल के जरिए चिप निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनरी, केमिकल और 50 से ज्यादा गैसों का भी घरेलू उत्पादन किया जाएगा।

नवीनतम मोबाइल PLI योजना

कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की नई मोबाइल PLI योजना को भी हरी झंडी दिखाई है। यह योजना 2030-31 तक लागू रहेगी और इसका लक्ष्य 39 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 15 लाख करोड़ रुपए का निर्यात सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही इस योजना से 60 हजार नए रोजगार भी सृजित होंगे। यह निर्णय भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को और मजबूत बनाएगा।

यूरिया प्लांटों का विस्तार

राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 के तहत 9 नए गैस आधारित यूरिया प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे सालाना 1 करोड़ टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विकसित होगी। यह कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा और कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाएगा। नए प्लांटों के जरिए उर्वरक की स्थानीय उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

सड़क एवं परिवहन में सुधार

वाराणसी में, 10,998 करोड़ रुपए की लागत से 43.2 किमी लंबा वरुणा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके साथ ही 14,447 करोड़ रुपए की लागत से 46 किमी लंबा 6-लेन गंगा कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से यात्रा का समय कम होगा और प्रमुख स्थलों जैसे एयरपोर्ट, बीएचयू और काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच बनाना आसान होगा।

रेलवे परियोजनाएं

रेलवे के विकास के लिए भी दो बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। ओडिशा के पारादीप-हरिदासपुर रेलखंड का दोहरीकरण और झारखंड-ओडिशा के राजखरसावां-डांगोआपोसी रेलखंड पर चौथी लाइन का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं पर कुल ₹3,907 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। ये कदम माल ढुलाई और रेल यातायात को बेहतर बनाने में सहायक साबित होंगे।

भविष्य की संभावनाएं

इन फैसलों से न केवल भारत की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि आर्थिक वृद्धि की गति भी तेज होगी। कैबिनेट के ये कदम विकास की नई दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। भारतीय उद्योग और रोजगार में सुधार के लिए यह समय की आवश्यकता है और सरकार इसके लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

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