पीएम की अपील का असर राजस्थान में सादगी मिशन शुरू, CM भजनलाल ने घटाया काफिला, अधिकारियों को भी नए निर्देश

प्रधानमंत्री Narendra Modi की ओर से ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के सीमित उपयोग की अपील के बाद अब राज्यों में प्रशासनिक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी काफिलों में कटौती के फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर प्रशासनिक सादगी की शुरुआत कर दी है। साथ ही राज्य के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी खर्चों में कमी लाना है।

प्रशासनिक सादगी की शुरुआत, CM ने खुद दिया उदाहरण

राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यप्रणाली में सादगी लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले अपने ही काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर इसका संकेत दिया। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री के काफिले में केवल पांच वाहन नजर आए, जिनमें एक वाहन में स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर अनावश्यक वाहनों का उपयोग तुरंत बंद किया जाए। सरकार का मानना है कि लंबे समय से वीआईपी संस्कृति के कारण सरकारी संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा था। अब जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने दौरे और निरीक्षण के दौरान न्यूनतम वाहनों का उपयोग करें। सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में भी सादगी बनाए रखने तथा फिजूलखर्ची कम करने पर जोर दिया जा रहा है।

ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता

वैश्विक स्तर पर बढ़ती ईंधन कीमतों और संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बचत को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी वाहनों का इस्तेमाल केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाए। इसके अलावा अधिकारियों को यात्रा के बजाय वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी गई है। सरकार का मानना है कि यदि विभागीय बैठकों और प्रशासनिक संवादों को ऑनलाइन माध्यम से किया जाए, तो इससे लाखों रुपए के ईंधन और परिवहन खर्च की बचत संभव होगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह व्यवस्था लंबे समय तक प्रभावी ढंग से लागू रहती है, तो राजस्थान सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए की बचत कर सकती है।

अधिकारियों को सख्त निर्देश, होगी लॉग-बुक की जांच

राज्य सरकार ने केवल अपील तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसकी निगरानी के लिए भी व्यवस्था तैयार की जा रही है। सभी विभागों को सरकारी वाहनों की लॉग-बुक नियमित रूप से जांचने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी अधिकारी द्वारा अनावश्यक वाहन संचालन पाया जाता है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा सरकारी आयोजनों में भी वाहनों के सीमित उपयोग और अनावश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं को कम करने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में सरकार विभिन्न विभागों के ईंधन खर्च का अलग से ऑडिट भी करा सकती है। प्रशासनिक हलकों में इसे राजस्थान सरकार की नई कार्यसंस्कृति की शुरुआत माना जा रहा है, जहां खर्चों में कटौती और जवाबदेही पर अधिक जोर रहेगा।

जनता को भी दिया जा रहा जिम्मेदारी का संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह कदम केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए आम जनता को भी संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया जा रहा है। जब जनता अपने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सादगी के साथ काम करते देखेगी, तो उनमें भी ईंधन और संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश को संबोधित करते हुए ईंधन संकट, वैश्विक परिस्थितियों और युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक दबावों का जिक्र किया था। उन्होंने जनता से अपील की थी कि ईंधन, सोने और अन्य गैर-जरूरी खर्चों में कटौती कर देश का सहयोग करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार पिछले दो महीनों से बढ़ती तेल कीमतों का भार स्वयं वहन कर रही है, लेकिन अब जनसहयोग की आवश्यकता है। इसके बाद अब विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सादगी और खर्चों में कटौती की दिशा में बदलाव दिखाई देने लगे हैं।

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