E20 फ्यूल के खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया था- नितिन गडकरी का बड़ा दावा

गडकरी का सनसनीखेज खुलासा: E20 ईंधन के खिलाफ सोशल मीडिया पर चला प्रोपेगेंडा पूरी तरह ‘स्पॉन्सर्ड’ था

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) ईंधन के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और सोशल मीडिया पर चली आलोचनाओं को पूरी तरह से ‘पेड कैंपेन’ करार दिया है। उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि देश को वैकल्पिक ईंधन की दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह एक सुनियोजित और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रोपेगेंडा था, जो अब पूरी तरह शांत हो चुका है। गडकरी का यह बड़ा बयान केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना जारी करने के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसके तहत देश में E100 (शत-प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल) तक पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है।

विशेष प्रिंट रिपोर्ट: क्या है नितिन गडकरी का बड़ा दावा?

नई दिल्ली में आयोजित CII के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “करीब तीन महीने पहले देश में E20 ईंधन के खिलाफ काफी हंगामा और शोर मचाया गया था। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि इस ईंधन से गाड़ियां खराब हो रही हैं। लेकिन अब E20 ईंधन के खिलाफ वह गुस्सा और विरोध पूरी तरह शांत हो चुका है, क्योंकि वह जनता का स्वाभाविक गुस्सा नहीं बल्कि एक निहित स्वार्थों द्वारा स्पॉन्सर्ड यानी ‘पेड कैंपेन’ था।” गडकरी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए इस दुष्प्रचार को खारिज किया। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों से देश में 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें बिना किसी व्यापक इंजन खराबी या बड़ी समस्या के E19 और E20 ब्लेंड (मिश्रण) पर सफलतापूर्वक चल रही हैं। ऐसे में अचानक से सोशल मीडिया पर गाड़ियों के खराब होने और माइलेज घटने की शिकायतों की बाढ़ आ जाना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था।

पटना के यूट्यूबर और पानी मिले पेट्रोल का सनसनीखेज खुलासा

केंद्रीय मंत्री ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए एक विशिष्ट घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले पटना के एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दावा किया था कि E20 पेट्रोल के कारण उसकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया और गाड़ी पूरी तरह खराब हो गई। यह वीडियो काफी वायरल हुआ और इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ हथियार बनाया गया।
गडकरी ने खुलासा किया, “जब हमारी टीम ने मामले की सच्चाई जानने के लिए उस यूट्यूबर से जांच के लिए उसका वाहन मांगा, तो शुरुआत में उसने गाड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। बाद में जब कड़ाई से वाहन को लेकर आधिकारिक जांच की गई, तो लैब टेस्ट और तकनीकी निरीक्षण में चौंकाने वाली बात सामने आई। वाहन के फ्यूल टैंक में केवल पेट्रोल या इथेनॉल नहीं था, बल्कि भारी मात्रा में पानी मिला हुआ था।” गडकरी ने कहा कि टैंक में पानी होने की वजह से गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन दोष सीधे तौर पर भारत सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और E20 ईंधन पर मढ़ दिया गया, जो यह साबित करता है कि यह अभियान तथ्यों पर आधारित नहीं बल्कि “राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठा प्रोपेगेंडा” था।

हितों के टकराव और 1600 करोड़ के कर्ज के आरोपों पर पलटवार

इस विवाद के दौरान नितिन गडकरी और उनके परिवार पर भी कई तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाए गए थे। सोशल मीडिया पर मीम्स और पोस्ट शेयर कर यह दावा किया गया कि गडकरी के परिवार की कंपनियां इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी हैं, इसलिए वे निजी मुनाफे के लिए पूरे देश पर जबरन इसे थोप रहे हैं। इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, “मेरे बेटों की कंपनियों पर ₹1,600 करोड़ का कर्ज है। उनके निजी मुनाफे को लेकर सोशल मीडिया और कुछ अन्य मंचों पर जो भी आंकड़े और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह झूठी और निराधार हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी निजी लाभ कमाना नहीं रहा, बल्कि देश के प्रदूषण को कम करना, किसानों को समृद्ध बनाना और भारत की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत करना है।” उन्होंने जनता से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे किसी भी असत्यापित और भ्रामक दावों पर भरोसा न करें। इसके साथ ही, उन्होंने अपनी छवि खराब करने वाले फर्जी AI-generated और मानहानिकारक कंटेंट को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक सिविल सूट भी दायर किया है।

क्या था E20 फ्यूल विवाद और वाहन मालिकों की चिंताएं?

भारत सरकार ने वर्ष 2025 में देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 (80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण) को मानक ईंधन के रूप में अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। इसके बाद देश के वाहन मालिकों, विशेषकर 2023 से पहले बनी पुरानी गाड़ियों के मालिकों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। विवाद के मुख्य बिंदु:

1. माइलेज में कमी: वाहन चालकों का दावा था कि शुद्ध पेट्रोल की तुलना में E20 ईंधन का उपयोग करने से गाड़ियों के माइलेज में गिरावट आ रही है।

2. इंजन को नुकसान: यह शिकायतें आ रही थीं कि इथेनॉल नमी सोखता है, जिससे पुरानी गाड़ियों के इंजन पार्ट्स, रबर होज और मेटालिक कंपोनेंट्स में जंग लगने या उनके जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।

3. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का गलत संदर्भ: यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक अदालती सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कथित तौर पर E20 आपूर्ति मात्रा को लेकर ‘प्रयोग’ (Experiment) शब्द का इस्तेमाल कर दिया। विपक्ष और आलोचकों ने इस बयान को लपक लिया और दावा किया कि सरकार देश की करोड़ों गाड़ियों पर एक अनजाना प्रयोग कर रही है। हालांकि, बाद में केंद्र सरकार ने साफ किया कि अटॉर्नी जनरल के बयान का गलत मतलब निकाला गया था, वह केवल इथेनॉल आपूर्ति की मात्रात्मक व्यवस्था की बात कर रहे थे, नीति की नहीं।

सरकार और ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न अध्ययनों ने बाद में स्पष्ट किया कि E20 ईंधन से मेटालिक इंजन पार्ट्स को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचता है, हालांकि विभिन्न वाहनों की बनावट के आधार पर दक्षता में मामूली अंतर आ सकता है। गडकरी ने साफ शब्दों में कहा, “अगर किसी को E20 ईंधन नहीं चाहिए, तो वह 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए उसे जेब से अधिक कीमत चुकानी होगी।”

इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश को क्या फायदे हैं?

नितिन गडकरी ने देश के सामने इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) के आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को रखा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।

• विदेशी मुद्रा की भारी बचत: सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति के कारण भारत अब तक कच्चे तेल के आयात पर होने वाले खर्च में से 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचा चुका है।

• किसानों की आय में वृद्धि: इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे, मक्का, खराब अनाज और कृषि अवशेषों से होता है। गडकरी के अनुसार, इस नीति से देश के किसानों की आय में लगभग 45,000 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब वे केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ‘ऊर्जादाता’ भी बन रहे हैं।

• पर्यावरण को लाभ: पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में इथेनॉल एक स्वच्छ और हरित ईंधन (Green Fuel) है। इसके मिश्रण से वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में भारी कमी आती है। अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे विकसित देश भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

अब E100 फ्लेक्स-फ्यूल और भविष्य का रोडमैप

E20 विवाद के पूरी तरह शांत होने के दावों के बीच, सरकार ने भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (Flex-Fuel Vehicles) को हरी झंडी दे दी है, जो E100 यानी शत-प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल पर भी चल सकेंगे। इन वाहनों में ऐसी तकनीक होगी जो ईंधन में इथेनॉल की मात्रा के अनुसार खुद को स्वतः ट्यून कर लेगी। भारत ने तय समय से पांच साल पहले ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब सरकार का अगला लक्ष्य इसे और आगे बढ़ाना है।

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर: “गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा”

इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) की खराब स्थिति को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर भी बात की। उन्होंने अपनी कार्यशैली के अनुरूप कड़ा संदेश देते हुए कहा, “मैंने सोशल मीडिया की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए हाल ही में देश भर की 700 से 800 हाईवे परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं राजमार्गों के निर्माण और उनकी गुणवत्ता के मामले में रत्ती भर भी समझौता नहीं करने वाला हूं।” गडकरी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि अगले दो वर्षों के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले किसी भी नागरिक को सड़कों की खराब स्थिति के कारण किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बुनियादी ढांचे में हो रहे विकास के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि साल 2014 में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो मोदी सरकार के प्रयासों से साल 2026 में 1.6 गुना बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुकी है।

हाईवे निर्माण और चारधाम परियोजना

उन्होंने बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च को देश की अर्थव्यवस्था का पावर बूस्टर बताया और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए हर 100 रुपये का भारतीय अर्थव्यवस्था पर 325 रुपये के बराबर सकारात्मक और व्यापक असर होता है। उन्होंने आगामी परियोजनाओं की प्रगति साझा करते हुए बताया कि अगले दो महीनों में नई हाईवे परियोजना शुरू होने के बाद दिल्ली से हरिद्वार का सफर महज 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जबकि चारधाम परियोजना का भी 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जिसने उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और स्थानीय रोजगार को तीन गुना बढ़ा दिया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बड़े खुलासे और कड़े रुख से यह साफ हो गया है कि सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के मिशन से पीछे हटने वाली नहीं है। E20 ईंधन को लेकर फैलाया गया भ्रम अब दूर हो चुका है और सरकार का पूरा ध्यान अब फ्लेक्स-फ्यूल और भविष्य के वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है।

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