बाइक टैक्सी सेवाओं में 100% इलेक्ट्रिक का बड़ा बदलाव, महाराष्ट्र सरकार ने दी डेडलाइन

महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए समय सही तरीके से बिताने का है। अगर आप ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के साथ पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी चला रहे हैं, तो आपके लिए अब जल्द बदलाव का समय आ गया है। राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को अपना फ्लीट 100% इलेक्ट्रिक करने के लिए समयसीमा तय की है।

ऑपरेटरों की चिंताएं बढ़ी

राज्य के परिवहन विभाग ने बताया है कि ज्यादातर ऑपरेटरों को 6 महीने का समय मिलेगा, जबकि कुछ प्रोविजनल लाइसेंस होल्डर्स को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में अक्टूबर में बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) को पत्र भेजा गया है। सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद लिया गया है।

क्या चाहते हैं एग्रीगेटर्स?

बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स जैसे Ola और Uber ने सरकार से 2030 तक की मोहलत मांगी थी। उनका कहना था कि ऐसे बदलाव के लिए समय की आवश्यकता है। कंपनियों ने वाहन परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया, लेकिन सरकार ने केवल 6 महीने की समयसीमा निर्धारित की।

राइडर्स की स्थिति भी गंभीर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

बाइक टैक्सी चलाने वाले राइडर भी इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं। महाराष्ट्र बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों को पत्र लिखकर 1.5 साल का समय मांगा था। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गावडे का कहना है कि अधिकतर राइडर मिडिल या लोअर-मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना उनके लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है। राइडरों ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी लाइफ की कमी पर भी चिंता जताई है। इसके लिए केवल बाइक बदलने का मामला नहीं, बल्कि उसे चलाने के लिए आवश्यक सुविधाएं और लागत भी महत्वपूर्ण हैं।

50:50 मॉडल पर पहले थी चर्चा, नया युग की शुरुआत

शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक को मिलाकर 50:50 मॉडल पर विचार किया था। लेकिन कैबिनेट ने इस मॉडल को मंजूरी नहीं दी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि सरकार को आशंका थी कि अधिक लागत के कारण कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में संकोच करेंगी। एक नए युग की शुरुआत हो रही है जहां इलेक्ट्रिक वाहन का चलन बढ़ने वाला है। महाराष्ट्र सरकार की यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसके जरिए नई नौकरियों का भी सृजन होगा। हालांकि, इसके लिए उचित प्रक्रियाओं और सुविधाओं का होना आवश्यक है।

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