महानदी जल विवाद सुलझाने की पहल तेज, अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़-ओडिशा सीएम की हुई अहम बैठक

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ महानदी जल विवाद के समाधान पर महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और दोनों राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है और इसका आधे से अधिक जलग्रहण क्षेत्र यहां है। उनका मानना है कि समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों, सिंचाई क्षेत्र और आदिवासी इलाकों की जल जरूरतों की उचित देखभाल की जानी चाहिए।

सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में कदम

इस बैठक में जुलाई में हुई एक अन्य बैठक का उल्लेख किया गया जहां दोनों मुख्यमंत्रियों ने तकनीकी स्तर पर विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमति जताई थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओडिशा के हितों का पूरा ध्यान रखेगा और हीराकुंड बांध के सुचारु संचालन के लिए सहयोग करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ प्रतिबद्ध है, और इस मुद्दे पर आपसी संवाद आवश्यक है।

सीएम का सोशल मीडिया पोस्ट

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि महानदी हमारी जीवनधारा है और यह हमारे विकास का आधार है। अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में, उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ साझा किया कि बेहतर जल प्रबंधन दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि महानदी केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जनजीवन, कृषि और संस्कृति से जुड़ी नदी है।

महानदी जल विवाद का इतिहास

गौरतलब है कि महानदी जल विवाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 2016 से चल रहा है। ओडिशा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ ने बिना सहमति के कम से कम आठ बैराज बनाए हैं, जिससे नदी के निचले हिस्से में पानी का प्रवाह कम हुआ है। यह स्थिति खेती, मछली पालन और बिजली उत्पादन पर गंभीर असर डाल रही है। ओडिशा महानदी को अपनी ‘जीवन रेखा’ मानता है, जिसका संरक्षण उसके लिए अत्यंत आवश्यक है।

दोनों राज्यों का सहयोग

मुख्यमंत्रियों ने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में दोनों राज्यों की सरकारें आपसी संवाद और सहयोग के साथ एक समाधान पर पहुंचने के लिए कटिबद्ध हैं। यह बैठक दोनों राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने का एक सकारात्मक प्रयास है, जो भविष्य में कृषि और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगी।

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