Maharashtra Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र लाडकी बहिन योजना में बड़ा खुलासा! 92 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम कटे

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana)’ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राज्यव्यापी सत्यापन (Verification Drive) के बाद योजना में पंजीकृत हर 10 में से लगभग 4 महिलाओं का नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि अब तक 92 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा चुका है। यह आंकड़ा सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से बताए गए करीब 80 लाख लाभार्थियों से काफी अधिक है।

Maharashtra Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: सबसे बड़ी वजह बनी eKYC

रिपोर्ट के अनुसार, योजना से हटाए गए लाभार्थियों में सबसे बड़ी संख्या उन महिलाओं की है, जिन्होंने अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (eKYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की। ऐसे लाभार्थियों की संख्या करीब 62 लाख बताई गई है। सरकार ने पहले ही eKYC को योजना का अनिवार्य हिस्सा बनाया था, ताकि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही सरकारी सहायता पहुंचे।

कई कारणों से रद्द हुई पात्रता

सत्यापन अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी भी मिले, जो योजना की पात्रता शर्तों पर खरे नहीं उतरे। इनमें ऐसे परिवार शामिल हैं जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक थी। कई लाभार्थी सरकारी कर्मचारी पाए गए, जबकि कुछ पहले से अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। इसके अलावा निर्धारित आयु सीमा से अधिक उम्र होने के कारण भी कई नाम हटाए गए। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह रहा कि जांच के दौरान करीब 29 हजार लाभार्थी पुरुष पाए गए, जबकि यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। ऐसे सभी मामलों को रिकॉर्ड से हटाया गया।

सरकार का फोकस पारदर्शिता पर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार का कहना है कि सत्यापन अभियान का उद्देश्य योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक, पात्र और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। इसी कारण चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों का डेटा आधार, आय, आयु और अन्य सरकारी रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है।

Maharashtra Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: विपक्ष ने उठाए सवाल

विपक्ष ने योजना से बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम हटाए जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। विपक्ष का आरोप है कि लाखों महिलाओं को बिना पर्याप्त जानकारी और सहायता के सूची से बाहर कर दिया गया। वहीं सरकार का कहना है कि जिन महिलाओं ने केवल eKYC नहीं कराया है, वे निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पात्रता साबित करने के बाद दोबारा लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं, यदि वे सभी शर्तें पूरी करती हैं।

 बढ़ी योजना पर सियासत

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित सामाजिक योजनाओं में से एक है। एक ओर सरकार इसे पारदर्शिता और फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लाखों महिलाओं को योजना से वंचित करने का मामला बता रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में और अधिक गर्माने की संभावना है।

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